Move to Jagran APP

किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां सेंक रही रोटियां

पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा पूर्व मेयर शिव सूद पंजाब पंचायती राज सेल प्रदेश अध्यक्ष विजय पठानिया जिला महामंत्री विनोद परमार जिला उपाध्यक्ष सतीश बावा जिला सचिव राकेश सूरी हरिदर सभरवाल ने प्रेस नोट में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Dec 2020 06:55 AM (IST)Updated: Wed, 09 Dec 2020 06:55 AM (IST)
किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां सेंक रही रोटियां
किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां सेंक रही रोटियां

जेएनएन, होशियारपुर

loksabha election banner

पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा, पूर्व मेयर शिव सूद, पंजाब पंचायती राज सेल प्रदेश अध्यक्ष विजय पठानिया, जिला महामंत्री विनोद परमार, जिला उपाध्यक्ष सतीश बावा, जिला सचिव राकेश सूरी, हरिदर सभरवाल ने प्रेस नोट में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब व छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये सालाना उनके खातों में सीधे डालकर राहत पहुंचाई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं।

भाजपा नेताओं ने कहा कि किसानों के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। आम बजट में भी कृषि का ध्यान रखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन में शामिल होकर उंगली को लहू लगाकर शहीद होने की जुगत लगा रहे है। केंद्र सरकार किसानों को नुकसान देने वाले फैसले नहीं कर सकती। किसानों की हर समस्या का हल जल्द निकल आएगा।

-------------------

कृषि सुधार कानून किसान हित में : ठाकुर संवाद सहयोगी, दातारपुर

हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित किसान एंव किसान संघ के अध्यक्ष ठाकुर जगदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां किसानों के हित में हैं। जिनका सीधा फायदा किसान मजदूर और आम लोगों को हुआ है। हाल ही में संसद में जो कृषि सुधार कानून पास हुए हैं। वह आगामी समय में किसानों की तकदीर बदलने वाले साबित होंगे। इन कानूनों के माध्यम से मंडी में अपनी फसल बेचने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। कुछ राजनीतिक दलों और कुछ लोगों को किसानों की तरक्की सुहा नहीं रही है और बिना सोचे समझे विरोध किया जा रहा है। वह हर तरह से केंद्र के कृषि सुधार कानून के साथ सहमत हैं। इलाके के कई छोटे किसानों को हर साल छह हजार रुपये केंद्र सरकार दे रही है। जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.