हर गांव में जलापूर्ति योजना शुरू, लोग सरकारी पानी का कनेक्शन लें

संवाद सहयोगी, बटाला : डीसी मोहम्मद इश्फाक और विधायक बलविदर सिंह लाडी ने विधानसभा हलका श्री हरगोबिदपुर के गांव हरचोवाल, भाम, भामड़ी, मठोला और नंगल झोर का दौरा करके चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया। इस मौके उन्होंने लोगों को पंजाब सरकार की विभिन्न भलाई योजनाओं के बारे भी जानकारी दी।

डीसी ने ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार हर घर में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। हर गांव में जलापूर्ति योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी टैंक में पानी घर में स्थापित सबमर्सिबल मोटर्स की तुलना में शुद्ध और साफ है, इसलिए सभी को सरकारी पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में 70 हजार नए जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण के लिए तीन किस्तों में 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जिन व्यक्तियों ने शौचालय निर्माण के लिए एक या दो किस्त ली है, उन्हें अपने घर का शौचालय जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि शेष राशि सरकार द्वारा उनके खाते में जमा की जा सके। डीसी ने लोगों से अपने गांवों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल के लिए पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वन मित्र भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 200 पौधों की देखभाल के लिए एक वन मित्र को रखकर उन्हें पौधों की देखभाल के लिए 26 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जा सकते हैं। इस मानसून के मौसम में जिले में 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्ड बनाए जाएं ताकि लोगों को रोजगार के साथ-साथ गांवों का विकास भी हो सके। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम बलविदर सिंह, एक्सईएन वाटर सप्लाई नितिन कालिया, नायब तहसीलदार अमरजीत सिंह, बीडीपीओ कादियां और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

600 गांवों के तालाबों को थापर मॉडल के रूप में पुनर्निमित किया जाएगा

डीसी ने गांवों में तालाबों की सफाई और अन्य विकास कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले के 600 गांवों के तालाबों को थापर मॉडल के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। उपायुक्त ने ग्रामीणों और किसानों से संबद्ध व्यवसाय शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सहायक व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।