अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पांच हजार करोड़ का बजट
मनजीत ¨सह राय सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ संबंधित मुश्किलों व सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का रीव्यू करने संबंधी पंचायत भवन में बैठक की।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : मनजीत ¨सह राय सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ संबंधित मुश्किलों व सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का रीव्यू करने संबंधी पंचायत भवन में बैठक की। इसमें पर¨मदर ¨सह गिल डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस इ पावरमेंट एंड मनियोरिटी, रणबीर ¨सह मूधल अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास), रोहित गुप्ता एसडीएम बटाला, डीएसपी मनजीत ¨सह, हर¨जदर ¨सह संधू डीडीपीओ, संजीव मन्नण जिला अधिकारी सोशल जस्टिस इ पावरमेंट एंड मनियोरिटी, सुमनदीप कौर जिला प्रोग्राम अधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
राये ने अधिकारियों को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम खास करके 15 कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से लागू किया जाए। भारत सरकार ने 5 हजार करोड़ का बजट अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के विकास के लिए रखा है। गुरदासपुर जिले में कलानौर, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर व धारीवाल में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सरकारी स्कीमों का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किये जाए। वे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के करीब 100 जिलो में जाकर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दी जा रही सुविधाओं का रीव्यू कर रहे हैं। यहां आने का मकसद भी यही है कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं संबंधित विभागों द्वारा समय पर दी जाए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा समग्री शिक्षा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू ढंग से चलाने के उद्देश्य से प्राइमरी स्कूलों को हिस्सा बनाया जा रहा है। यहां पढ़ रही बच्चों का टीकाकरण के अलावा बच्चों के ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाया करेगा और उसे जरुरी खुराक प्रदान की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि वह सोशल मीडिया पर समाज विरोधी गलत तत्वों द्वारा की जाती दुरुपयोग की सख्ती से निगरानी करें तथा समाज विरोधी तत्वों को अफवाहें फैलाने से रोका जाए।
उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के लीड मैनेजर कहा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पहल के आधार पर कर्जा मुहैया करें। अंत में एडीसी मूधल ने राये को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन अल्प सं यक वर्ग को सरकारी स्कीमें पहुंचाने में कोई ढील नहीं करेगा और सुविधाएं पहल के आधार पर प्रदान की जाएंगी।