सुंदर सिटी अभियान को मुंह चिढ़ा रहे अवैध होर्डिग्स

संवाद सूत्र, गुरदासपुर :

करीब एक सप्ताह पहले पंचायत भवन में डीसी ने जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में अवैध लगे होर्डिग्स बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई लोग सरकार की संपत्ति से निजी कमाई कर सरकारी खजाना को हानि पहुंचा रहे हैं।

शहर में सरकारी व गैर सरकारी बनी हुई इमारतों पर निजी कंपनियों की तरफ से विज्ञापन के लिए हर माह सैकड़ों की संख्या में पोस्टर लगाकर सुंदर सिटी अभियान को ग्रहण लगा रहे हैं। पुलिस लाइन की दीवार पर विगत वर्ष पहले हजारों की लागत से दीवार पर रंग करवाया गया था, परंतु कुछ निजी कंपनियों की तरफ से अपने फायदे के लिए पोस्टर लगाकर रंग पर खर्च किए हजारों रुपये बर्बाद कर दिए गए हैं। शहर की हर सरकारी व गैर सरकारी इमारतों पर एक ही जगह सैकड़ों पोस्टर लगा अपने व्यापार के विज्ञापन के लिए उस दीवार को ढक दिया जाता है।

दिशासूचक बोर्ड भी नहीं छोड़े

शहर की सरकारी संपत्ति पर इस समय विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापनों के प्रचार-प्रसार को लेकर निजी कंपनियों की होड़ लगी हुई है। इन निजी कंपनियों के विज्ञापन प्रशासनिक भवनों, सरकारी स्कूलों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही शहर में कई जगह पेड़ों पर भी होर्डिंग्स टंगे हुए हैं। इससे निगम को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों की ओर से कई स्थानों पर लगे दिशासूचक बोर्डों पर भी इनकी खूब भरमार देखने को मिल रही है।

पावर कॉम के पोल पर भी होर्डिग्स की भरमार

पुलिस लाइन रोड पर लगे पावर कॉम के लगे पोल की भी वह इन दिनों होर्डिग्स, बोर्डों की भरमार है। ऐसे में रोजना पुलिस अधिकारी इस चौक में तैनात रहते है, इसके बावजूद भी मुनाफाखारों की ओर अपने विज्ञापनों को आसानी से लगाकर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त पावर कॉम के अधिकारियों की ओर से भी अभी तक कोई भी कारवाई नहीं की जा सकी है।

विज्ञापनों पर लगी है पूर्ण रोक ईओ

इस सदंर्भ में जब ईओ भू¨पदर ¨सह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन लगाने पर पूर्ण रोक है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति विज्ञापन लगाता तो विज्ञापनदाता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा जुर्माना भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि डीसी की ओर से इस काम में तेजी लाने के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से इस संबंधी अभियान को छेड़ कर ऐसी कंपनियों व शिक्षण संस्थानों के खिलाफ बनती कारवाई की जाएगी।