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फसल का हो बीमा और नष्ट होने पर मिले मुआवजा

फिरोजपुर : पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बजट के चलते एक तरफ जहां सरकार अपना वोट बैंक पक्का करने व उसे बढ़ाने की कवायद पर अमल करेगी, वहीं पर आम जनता को भी इस बजट से काफी लाभ मिलने के आसार हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 12:50 AM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 12:50 AM (IST)
फसल का हो बीमा और नष्ट होने पर मिले मुआवजा

जतिन्द्र ¨पकल, फिरोजपुर : पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बजट के चलते एक तरफ जहां सरकार अपना वोट बैंक पक्का करने व उसे बढ़ाने की कवायद पर अमल करेगी, वहीं पर आम जनता को भी इस बजट से काफी लाभ मिलने के आसार हैं। पंजाब सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर किसान को फिर से आशा की किरन नजर आ रही है, क्योंकि सरकार के सिर पर मंडरा रहे चुनावों के मद्देनजर किसानों के बारे में भी किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घोषणा की जा सकती है।

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फसलों का उचित मूल्य दिया जाए

किसान नसीब ¨सह का कहना है कि देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान फसल बोने से लेकर मंडियों में बेचने व उसके बाद फसल के बनते पैसे लेने तक के सफर में थक-हार जाता जाता है। इसके बावजूद उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 6 हजार रुपये वार्षिक देने की घोषणा महज एक मजाक ही है। मात्र 17 रुपये प्रति दिन एक किसान के लिए सरकार की घोषणा एक हंसी का विषय ही है। इसलिए किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिया जाए।

कृषि से जुडे़ उत्पाद व मशीनरी हो टैक्स फ्री

किसान बुटा ¨सह के मुताबिक बजट का तभी लाभ मिल सकता है जब फसल की पैदावार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पदार्थ, जिनमें खाद व स्प्रे के अलावा कृषि के लिए बनी मशीनरी, जिनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, उन्हें टैक्स मुक्त कर दिया जाए। जब तक सरकारें अपने मंत्रियों के लिए सहूलियतों के अंबार लगा रही है तब तक किसानों का कुछ नहीं हो सकता। बजट में किसानों पर टैक्सों का बोझ हटाकर कोई ऐसा ऐलान करना चाहिए जिससे किसान खुशहाल हो सके।

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किसान मंजीत ¨सह का मानना है कि जब तक बजट में किसानों के लिए कोई विशेष घोषणा नही होती, जिसमें किसानों के कर्ज माफी का बात हो। इसके साथ ही फसल का मुकम्मल बीमा हो और यदि किसी कुदरती आफत के चलते फसल खराब होती है तो उस फसल का पुरा मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए 6 हजार की घोषणा करके देश के अन्नदाता की मेहनत पर एक तंज ही कसा है, इसलिए यदि पंजाब सरकार किसानों की हितैषी है तो उसे बजट में किसानों का ध्यान रखकर ऐसा प्रावधान करना होगा कि किसान भी अन्य लोगों की तरह खुशहाल रह सके।


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