व्यापार मंडल ने प्रशासन को दिया दोपहर एक बजे तक दुकानें खोलने का सुझाव

संवाद सूत्र, फाजिल्का : पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कई दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर लगातार छोटे दुकानदारों द्वारा रोष पाया जा रहा था। इसी बीच किसान संगठनों ने आठ मई को दुकानदारों के साथ मिलकर दुकाने खोलने को लेकर समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन फाजिल्का में शनिवार व रविवार का वीकेंड लाकडाउन पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि व्यापार मंडल ने किसान संगठनों का आभार प्रगट करते हुए यही आग्रह किया है कि मुश्किल के समय में वह जिला प्रशासन के साथ हैं। इसके अलावा व्यापार मंडल ने बैठक करके दुकानदारों के हक में लिए गए कुछ जरूरी सुझाव भी जिला प्रशासन को दिए हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन इस पर विचार कर रहा है और कोई फैसला जारी नहीं किया गया।

फाजिल्का जिले में किरयाना, मेडिकल स्टोर, शराब के ठेके, बिजली की दुकानें, वाहन ठीक करने वाली दुकानें, मीट की दुकानें के अलावा कुछ अन्य दुकानें खोलने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी रेडीमेट, जूतों की दुकान, नाई की दुकानों के अलावा कई छोटी दुकानें बंद हैं, जिस कारण दुकानदारों की ओर से रोष जताया जा रहा है कि जब बड़ी दुकानें खुल सकती हैं, तो उनकी क्यों नहीं। उधर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुलबद्धर ने कहा कि पंजाब सरकार व जिला प्रशासन को मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जिला प्रशासन छोटे दुकानदारों का भी ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि दुकानदार जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी हिदायतों का पूर्ण पालन करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ घंटों के लिए दुकानें खोलने का समय दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बैठक करके सुझाव दिया गया है कि आधे दिन यानि एक या दो बजे तक सभी दुकानें खोलने की आज्ञा दी जाए, ताकि सभी दुकानदार अपने घर का खर्च चला सके। किसान संगठनों का जताया आभार

व्यापार मंडल के प्रधान अशोक गुलबद्धर ने कहा कि आठ मई को दुकानें खुलवाने को लेकर किसान संगठनों ने उनके साथ मुलाकात की थी। लेकिन इस महामारी के समय दुकानें खुलवाने या ना खुलवाने की बात नहीं है। उन्होंने किसान संगठनों का आभार प्रगट किया है और कहा कि उन्होंने दुकानें खोलने को लेकर जिला प्रशासन को कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन दुकानदारों के हक में विचार करेंगे।