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फाजिल्का में डीटीओ कार्यालय न होने से लोग परेशान

फाजिल्का फाजिल्का में जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने हैवी वाहन लाइसेंस और टैक्स भरने के लिए फिरोजपुर जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखने को आया है कि लोग लंबी दूरी तय करके फिरोजपुर जाते हैं और वहां पर अचानक क्लर्क या अफसर छुट्टी पर होते हैं तो उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ता है। इससे जहां उनको मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 10:36 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 10:36 PM (IST)
फाजिल्का में डीटीओ कार्यालय न होने से लोग परेशान

डॉ. अमर लाल बाघला, फाजिल्का

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फाजिल्का में जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने हैवी वाहन लाइसेंस और टैक्स भरने के लिए फिरोजपुर जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा देखने को आया है कि लोग लंबी दूरी तय करके फिरोजपुर जाते हैं और वहां पर अचानक क्लर्क या अफसर छुट्टी पर होते हैं तो उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ता है। इससे जहां उनको मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 17 अगस्त 2017 को एक आदेश जारी करके राज्य भर के जिला ट्रांसपार्ट कार्यालय बंद कर दिए थे। उनके कार्य को विभाजित कर दिया गया था और दो से तीन जिलों को मिलाकर रिजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय स्थापित कर दिया गया। फाजिल्का व फिरोजपुर को मिलाकर रिजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय फिरोजपुर में स्थापित किया गया। यह फाजिल्का से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है।

लोगों को लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस तो फाजिल्का से हासिल हो जाते हैं, लेकिन हैवी लाइसेंस के लिए एड़ी-चोटी का जोर लग जाता है बावजूद लाइसेंस नहीं बन पाता है।

मामले को सरकार के सामने उठाया जाएगा : नौरंग लाल

टाईपिस्ट यूनियन के अधिकारी व प्रधान नौरंग लाल ने बताया कि लोगों को परेशानी तो होती ही है, इसके साथ साथ फाजिल्का के टाइपिस्टों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट का कार्य लोग फिरोजपुर से ही करवाते हैं। लोगों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि राज्य के प्रत्येक जिले में पुन:जिला ट्रांसपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाएं, ताकि लोगों को हो रही मानसिक और आर्थिक हानि न हो सके। यूनियन अपने स्तर पर इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएगी।


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