शिअद एक को करेगा विधानसभा का घेराव : अशोक
सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिद्र सिंह ने गुटखा साहिब को हाथ में लेकर शपथ ली थी कि चार सप्ताह में पंजाब से नशा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद नशा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है जिस कारण लगातार नौजवान नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। जिस संबंधी शिरोमणी अकाली दल द्वारा 1 मार्च को पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह की अगुवाई में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह बात शिअद के जिलाध्यक्ष अशोक अनेजा ने जलालाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
संवाद सूत्र, जलालाबाद : सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिद्र सिंह ने गुटखा साहिब को हाथ में लेकर शपथ ली थी कि चार सप्ताह में पंजाब से नशा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद नशा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लगातार नौजवान नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। जिस संबंधी शिरोमणी अकाली दल द्वारा 1 मार्च को पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह की अगुवाई में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह बात शिअद के जिलाध्यक्ष अशोक अनेजा ने जलालाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब से शिअद के वर्कर व नेता चंडीगढ़ में सुबह दस बजे पहुंचें, जबकि जलालाबाद क्षेत्र से 500 से अधिक अकाली वर्कर इस दिन चंडीगढ़ में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि पंजाब के किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन वह वादा पूरा करने में सरकार विफल रही है। इस मौके उनके साथ शहीरी अध्यक्ष टिकन परूथी, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन बूड़ सिंह, पूर्ण चंद मुजैदिया व अन्य उपस्थित थे।
आढ़तियों ने किया फसलों के सीधे भुगतान के फैसले का विरोध संस, जीरा (फिरोजपुर) : मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुलबीर सिंह टिम्मी, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आढ़ती हरीश जैन गोगा, आढती वरिदर जैन, आढ़ती कर्मजीत सिंह सेखों सनेर, आढ़ती संचित जैन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फसलों का भुगतान किसानों को सीधे तौर पर करने का जो फैसला लिया गया है वह गलत है तथा काफी समय से चली आ रही रिवायत को खत्म करने वाला है।
उन्होंने कहा कि जो सीधे अदायगी का फार्मूला लागू किया है। इससे गेहूं की खरीद के दौरान बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। किसानों को दी एडवांस राशि का संकट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि चल रहे संघर्ष को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी चालें चल रही है, लेकिन किसानी आंदोलन फेल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के देहाती विकास फंड के 1200 करोड़ रुपए रोके गए थे, लेकिन 400 करोड़ जारी कर दिए गए। 800 करोड़ की बाकाया राशि का मामला अभी सुलझा नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर यह नई चाल चली है, ताकि किसानों व आढ़तियों के रिश्तों में दरार डाली जा सके।