संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब : रजिस्ट्री का काम करने वाले कंप्यूटर टाइपिस्ट, वसीकानवीस, नक्शानवीस, स्टांप फरोश व अन्य सदस्यों की एसोसिएशन ने अनधिकृत कालोनियों की पालिसी को सरल करने, स्टांपफरोश को पेश आ रही मुश्किलें, बंद रजिस्ट्री फिर से शुरू करने आदि मांगों को लेकर विरोध जताया।

लाइसेंस होल्डर एसोसिएशन तहसील फतेहगढ़ साहिब के प्रधान अनुपम शर्मा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे गए मांगपत्र में उन्होंने लिखा है कि अनधिकृत कालोनी की पालिसियों को को सरल करके सिगल विडो सिस्टम लागू किए जाए। आनलाइन स्टांप का सिस्टम सरल हो, उनके पास जो मैनुअल स्टांप पड़े हैं, उसका कोई हल निकाला जाए। उनकी कमीशन बढ़ाई जाए क्योंकि एक लाख रुपये के स्टांप पर 112 रुपये कमीशन फीस है, जोकि काफी कम है। वसीकानवीसों की रेटलिस्ट रजिस्ट्री लिखाई 550 रुपये जारी की गई है, जो काफी कम है। ये कम से कम 3500 रुपये होनी चाहिए।

इसके अलावा ये भी बताया कि पहले तो म्यूनिसिपल कमेटी और पुडा से एनओसी जारी करने के लिए काफी समस्या आती है। अगर जारी हो भी जाए तो राजस्व विभाग द्वारा उसकी दो या तीन रजिस्ट्रियां करने से इन्कार कर दिया जाता है, ये समस्या हल की जाए। इस समस्या को लेकर जल्द कालोनियों को रेगुलर करने के लिए प्रापर्टी बोर्ड बनाया जाए। तहसील या जिला स्तर पर ही अफसरों को अधिकार देकर जल्द पैसे जमा करवाकर एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया जाए ताकि प्रापर्टी संबंधी काम चालू हो सकें। इस बाबत मांगपत्र उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एडीसी शहरी विकास अवरीत कौर को दिया है।

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