वेतन आयोग की प्रतियां जलाकर शिक्षकों ने किया विरोध

संवाद सूत्र, सादिक : प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य पीईएस एसोसिएशन पंजाब ने शुक्रवार पंजाब सरकार द्वारा सभी ब्लाक और जिला स्तर पर जारी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट और वित्त विभाग की अधिसूचना को खारिज करने की घोषणा की।

छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का पंजाब स्तर पर विरोध में रिपोर्ट की प्रतियां जलाते हुए, जिलाध्यक्ष तरसेम मोंगा ने कहा कि वेतन आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पंजाब के पूरे मजदूर वर्ग के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा हो। उन्होंने कहा कि पांचवां वेतन आयोग से प्रधानाध्यापक संवर्ग के निर्धारण पर जोर दे रहा है। हेडमास्टर का पद डीडीओ है, और राजपत्रित होने के कारण जिम्मेदारियों पर काम का बोझ बहुत अधिक होता है, जिसके कारण पे बैंड लेवल चार की जगह पे बैंड लेवल तीन का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक संवर्ग ने सरकारी स्कूलों के सर्वांगीण विकास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब एक सरकारी स्कूल का नजारा एक निजी स्कूल की तरह नजर आने लगा है। सरकारी स्कूल भी गुणवत्ता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जबकि पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में देश में नंबर एक का स्थान मिल गया है, इस उत्कृष्ट उपलब्धि को सरकार ने छठे वेतन आयोग की निदनीय रिपोर्ट के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को पुरस्कृत किया है।

शिक्षा पिछले 15 वर्षों से पंजाब भर के प्रधानाध्यापकों को केवल 5400 ग्रेड पे मिल रहा है, जबकि इस कैडर का काम प्रिसिपल कैडर से कम नहीं है। प्रधानाध्यापक संघ ने कहा हमारा 15600-39100 पे-बैंड और ग्रेड-पे 6600 हो जाता है लेकिन सरकार ने इस कैडर को धक्का देकर 10300 34800 , 5400 पर ग्रेड पे रखा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सम्मान को भी चोट लगी है, इसलिए इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को एसोसिएशन ने शुरू से ही खारिज कर दिया और कर्मचारी की हत्या की रिपोर्ट की कड़े शब्दों में निदा की और पंजाब सरकार से मांग की कि वेतन निर्धारण के संबंध में प्रधानाध्यापकों की जायज मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। तत्काल बैठक का समय देकर।प्रिसिपल एसोसिएशन पंजाब ने भी आज के विरोध का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। दोनों पीईएस कैडर संगठनों ने भविष्य में संघर्ष को तेज करने के संकेत दिए। उन्होंने 400 रुपये का प्रशासनिक भत्ता, कार्यालय व्यय लागू करने की भी पुरजोर मांग की। उन्होंने प्रधानाध्यापक से प्रधान पदोन्नति कोटा को 40 फीसदी तक बढ़ाने और योग्यता प्रणाली के माध्यम से भर्ती किए गए सभी संवर्गों और प्रधानाध्यापकों की परिवीक्षा अवधि को 8-10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद एक वर्ष तक बढ़ाने की भी मांग की। उपरोक्त के अलावा लाभ सिंह, कपिल कुमार, कुलवंत सिंह, रोहित गर्ग, जगजीवन सिंह, मनीष छाबड़ा, दीप्ति, रूबी, सुधा रानी, रितु बाला, अमनदीप कौर, रुबीना, सुमनदीप, तरनजीत कौर मौके पर मौजूद रहीं, शिवानी और सरबजीत कौर भी मौजूद रहीं।