कल से दो दिन की हड़ताल करेंगे मिनिस्टीरियल कर्मी
जागरण संवाददाता, फरीदकोट : पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेस एसोसिएशन 23 व 24 मई को कलम छो
जागरण संवाददाता, फरीदकोट : पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेस एसोसिएशन 23 व 24 मई को कलम छोड़ हड़ताल करेगी और 25 मई को सामूहिक छूट्टी लेकर शाहकोट में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन में शामिल होगी। एसोसिएशन की स्टेट इकाई ने 13 मई को ब¨ठडा में प्रदेश स्तरीय मी¨टग में यह फैसला लिया था।
इस संघर्ष की तैयारी को लेकर सोमवार को कमिशनर दफ्तर के समक्ष कर्मियों ने गेट रैली की। इस मौके पर जिला प्रधान व प्रांतीय सीनियर उप प्रधान अमरीक ¨सह संधू, जिला महासचिव नरिन्द्र शर्मा, जिला वित्त सचिव अमरजीत ¨सह वालिया, गुर¨वदर ¨सह विर्क ने मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की मांगों संबंधी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अभी तक का सबसे अधिक मुलाजिम विरोधी करार दिया जा सकता है। इस बजट से पंजाब सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनावों से पहले मुलाजिमों के साथ किए वादों अगले वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, नई भर्ती को बेसिक पे की बजाए पूरा वेतन जारी करने, मुलाजिमों का 23 माह का बकाया डीए की जनवरी 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक देने, छठे वेतन आयोग को 1 दिसंबर 2011 को आधार मानकर लागू करने, मुलाजिमों को पक्का करने व नई भर्ती करने, संबंधी बजट में किसी को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डीए का बकाया अब 1400 करोड़ की बजाय 6000 हजार करोड़ हो चुका है। इस मौके पर परषोतम ¨सह,सु¨रदर ¨सह,स्वर्ण ¨सह,अमर कौर,कर्मजीत सिहं,सूरज ¨सह,गुरमुख ¨सह,जसबीर ¨सह,मनजीत ¨सह,तेजा ¨सह,कर्म चंद,हर¨वदर ¨सह,जसकरण ¨सह भुल्लर,जरनैल कौर,नवीं अरोड़ा,अवतार ¨सह,अलका गुप्ता,किरणा,सुखजीत कौर,वीना रानी,अमृतपाल कौर,जमला बराड़ आदि भी हाजिर हुए। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने तमाम सरकारी दफ्तरों में जाकर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये हैं मुलाजिमों की मांगें
स्टाफ का वापस लिया भत्ता बहाल हो, बनता ग्रेड मिले, सिविल सचिवालय की तर्ज पर फील्ड भत्ता मिले, 23 माह का बकाया महंगाई भत्ता दिया जाए, महंगाई भत्ता वेतन में समायोजित करने, 4-9-14 वर्ष नौकरी पूरी होने पर एसीपी स्कीम अधीन अगला हायर वेतन स्केल-लाभ देने, 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी व अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अधीन लाने, काले कानून वापस लेने और कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की एसोसिएशन ने मांग की है।