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अमरिदर पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड

माउंट लिट्रा जी स्कूल में अंतर श्रेणी वालीबाल मुकाबले करवाए गए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 10:04 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 10:04 PM (IST)
अमरिदर पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड
अमरिदर पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

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माउंट लिट्रा जी स्कूल में अंतर श्रेणी वालीबाल मुकाबले करवाए गए, जिसमें एक आ‌र्ट्स, कामर्स मेडिकल, नान मेडिकल, दो आ‌र्ट्स, कामर्स, मेडिकल नान ,मेडिकल की टीमों ने भाग लिया। दो आ‌र्ट्स ने पहला, दो कामर्स ने दूसरा तथा नान मेडिकल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम में अमरिदर पाल सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरप्रीत सिंह को श्रेष्ठ स्मैषर तथा थमजोत सिंह को श्रेष्ठ डिफेंसर का अवार्ड दिया गया।

विजेता टीम को स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर चमन लाल गुलाटी, स्कूल सचिव पंकज गुलाटी तथा स्कूल प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य यशु धिगरा ने मेडल देकर उनका हौसला बढ़ाया। गुलाटी ने विद्यार्थियों की इस शानदार जीत की बधाई दी तथा आने वाले समय में और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

इस मौके पर स्कूल के उप प्रधानाचार्य यशु धिगरा स्कूल डीपी मंनजीत कुमार, रजिदर शर्मा, सर्वजीत कौर, गुरमीत कौर चहल, नवजीत कौर सेखों तथा मनदीप कौर भी शामिल थे। ----------------- लोगों को दी मुफ्त कनूनी सहायता की जानकारी

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

गांव थांदेवाला में शनिवार को जिला कानूनी सेवाओं अथारिटी की तरफ से कानूनी जागरूकता कैंप लगाया गया। पीएलवी गुरमीत सिंह ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में लोगों को जानकारी दी।

मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित कबीलो के मैंबर, बेरोगार, औद्योगिक कामगार, स्त्री या बच्चा, हिरसात में व्यक्ति, मानसिक रोगी या जिसकी सालाना अमादनी तीन लाख से कम है वह ले सकता है। स्थायी लोग अदालतों में यातायात सेवाओं, बिजली विभाग, पानी की सप्लाई, सीवरेज, अस्पताल या डिस्पेंसरी, बीमा कंपनियों, बुढापा और विधवा पैंशन, शगुन स्कीम और बेरोजगारी भत्ता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड और शिक्षा के साथ संबंधित झगड़ों का निपटारा किया जाता है। लोग अदालत हर महीनो के अंतिम शनिवार को लगाई जाती है जिसमें अदालतों में चलते मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति के साथ जल्दी करवाया जाता है और इस फैसले खिलाफ कोई अपील नहीं होती।


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