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लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई 493 शादियों की बुकिग

150 लोगों ने बुकिग राशि वापस मांगते हुए नगर निगम से लिखित में अपील की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 06:58 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:58 PM (IST)
लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई 493 शादियों की बुकिग

जासं, चंडीगढ़ : क‌र्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान अब तक शहर में 22 मार्च से लेकर 31 मई तक की 493 शादियों की बुकिग कैंसिल हो चुकी है। यह वह शादियां थीं, जिनका आयोजन शहर के सामुदायिक केंद्रों में होना था। इसके लिए नगर निगम के जरिये बुकिग कराई गई थी। ऐसे में अब शादियों के आयोजकों ने बुकिग राशि वापस मांगी है। 150 लोगों ने बुकिग राशि वापस मांगते हुए नगर निगम से लिखित में अपील की है। वहीं निगम ने भी बुकिग राशि वापस करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह राशि 65 लाख 98 हजार रुपये की बनती है। इसमें 40 हजार रुपये कम्युनिटी सेंटर की सफाई के लिए हैं, जो कि शादी के बाद के लिए चार्ज की जाती हैं। यह प्रस्ताव अब 29 मई को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये होने वाली नगर निगम के सदन की बैठक में पेश होगा।

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क्या हैं प्रावधान

प्रस्ताव के अनुसार बुकिग राशि में 10 लाख रुपये का जीएसटी भी शामिल है, जिसका भुगतान नगर निगम की ओर से संबंधित विभाग को कर दिया गया है। निगम के अनुसार नियमों के तहत यदि कोई कम्युनिटी सेंटर की बुकिग दो माह पहले ही कैंसिल करवाता है तो 50 फीसद राशि वापस करने का प्रावधान है। अगर कोई ऐन मौके पर बुकिग खारिज करवाता है तो 25 फीसद ही राशि वापस होती है कोरोना संकट के कारण मिलेगी रियायत

हालांकि कोरोना संकट की स्थिति में पूर्व में तय प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की अपील पर ही यूटी प्रशासन ने शहर में क‌र्फ्यू और लॉकडाउन घोषित किया था। स्ट्रीट वेंडर्स की लाइसेंस फीस भी होगी माफ

नगर निगम ने क‌र्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान की स्ट्रीट वेंडर्स की लाइसेंस फीस भी माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर निगम हर माह हर वेंडर्स से 500 से दो हजार रुपये की लाइसेंस फीस हर माह वेंडर्स से लेता है। मरे हुए जानवरों का संस्कार करने का प्लांट लगेगा औद्योगिक क्षेत्र में

मरे हुए जानवरों के संस्कार के लिए प्लांट जो डड्डूमाजरा में लगना था वह अब औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 में लगेगा। प्लांट को यहां पर लगाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में पास होने के लिए आ रहा है। डड्डूमाजरा के लोगों ने इसका विरोध किया था, इसी लिए नगर निगम को फैसला पलटना पड़ा। यह प्लांट स्मार्ट सिटी के तहत लगना है। इस बैठक में गांवों पर 103 करोड़ रुपये खर्च करने का भी प्रस्ताव आ रहा है। मनीमाजरा के अपग्रेडेशन पर भी प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है।


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