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कैप्‍टन अमरिंदर सिंह का आरोप- पंजाब के साथ सौतेला व्‍ययवहार कर रही है केंद्र सरकार

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्‍यवहार कर रही है। यह सही नहीं है। मालगाडि़यों के नहीं चलने से कोयले की आपूर्ति बंद है और राज्‍य के थर्मल पावर प्‍लांट बंद हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 02:52 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 02:56 PM (IST)
नई दिल्‍ली में पत्रकारों से बातचीत करते पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह।

नई दिल्‍ली / चंडीगढ़, जेएनएन/एएनआइ। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्‍यवहार करने का आरोप लगाया है। नई दिल्‍ली में जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे अमरिंर ने राज्‍य में मालगाडियों का परिचालन बंद होने के कारण पैदा हालात का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि कोयले की आपूर्ति बंद होने से राज्‍य के थर्मल प्‍लांट बंद हैं और इस कारण हम राष्‍ट्रीय ग्रिड से बिजली खरीदने को मजबूर हैं। इसके लिए हमें सरकार के पास बची राशि का इस्‍तेमाल करना पड़ रहा है।

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कैप्‍टन अमरिंदर ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में पंजाब के हिस्‍से का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह मार्च से लंबित है। पंजाब का जीएसटी के हिस्‍से का करीब 10 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इससे राज्‍य सरकार के पास बहुत कम राशि बच गई है और काम चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि केद्र सरकार का पंजाब के प्रति इस तरह का सौतेला व्‍यवहार गलत है।

दिल्‍ली के जंतर मंतर पर पंजाब के विधायकों के साथ धरना देने के बारे में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम अपने साथ हो रहे व्‍यवहार को सामने रखना चाहते हैं। यह कोई 'मोर्चा-बंदी' नहीं है। हमने पंजाब में स्थिति के  बारे में बताने के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा था। लेकिन, उन्होंने यह समय नहीं दिया। इसलिए हमने सोचा कि इस मामले पर अपने विचार साझा करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय नहीं मांगा लेकि उचित समय पर उनके पास पहुंचूंगा।

बता दें कि पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने राज्‍य की हालात और पंजाब विधानसभा में पारित किए गए चार कृषि विधेयकों के बारे में बातचीत के लिए राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से समय मांगा था। राष्‍ट्रपति भवन से उनको इसके लिए समय नहीं दिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब में 7 नवंबर तक मालगाडि़यों के परिचालन को बंद रखने का फैसला किया था।


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