यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Punjab News: लाखों का घोटाला करने वाले PSPCL के दो क्लर्क निलंबित, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने दिए आदेश
पंजाब के बिजली मंत्री ने लाखों का घोटाला करने वाले PSPCL के दो क्लर्क को निलंबित कर दिया है। वहीं एक सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। बिजली मंत्री ने बताया कि दोनों क्लर्कों को पीएसपीसीएल कर्मचारी सजा और अपील के रेगुलेशन 1971 के धारा 4(1) के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के उप मंडल दफ्तर शहरी समराला में 2.74 लाख रुपए का वित्तीय घोटाले करने के लिए 2 क्लर्कों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
कर्मचारियों से बनती रकम भी करवा ली गई जमा
बिजली मंत्री ने बताया कि उप मंडल दफ्तर शहरी समराला में तैनात इन 2 क्लर्कों और एक राजस्व लेखाकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं की ओर से जमा करवाए गए बिलों की रसीदों को रिवर्स करने के उपरांत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पीएसपीसीएल के राजस्व का वित्तीय नुकसान किया गया था। उन्होंने बताया कि पीएसपीसीएल की तरफ से मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करते उक्त कर्मचारियों से बनती रकम भी जमा करवा ली गई है।
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इस विनियम के तहत किया गया निलंबित
बिजली मंत्री ने बताया कि दोनों क्लर्कों को पीएसपीसीएल कर्मचारी सजा और अपील के रेगुलेशन 1971 के विनियम 4(1) के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों कर्मचारियों का निलंबन समय हैड क्वार्टर अतिरिक्त निगरान इंजीनियर मंडल श्री आनंदपुर साहिब तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सहायक राजस्व लेखाकार के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
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अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही
ईटीओ ने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों के सिर से महंगाई का बोझ घटाने के लिए 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देने की सुविधा दी गई है। पंरतु यह व्यक्ति घोटाला करते हुए उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के बिल जारी करके पीएसपीसीएल को राजस्व तौर पर नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाती रहेगी।