पंजाब BJP में शामिल हुए AAP विधायकों की सदस्यता पर फैसला अब स्पीकर के हाथ में, दलबदल कानून का शिकंजा; क्या होगा आगे?

दूसरी ओर, पठानमाजरा का इस्तीफा विधानसभा सचिवालय पहुंच चुका है और उस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि जौड़ामाजरा का इस्तीफा खबर लिखे जाने तक सचिवालय नहीं पहुंचा था। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन विधायकों की सदस्यता इस्तीफे से समाप्त होगी या दलबदल के आधार पर स्पीकर उन्हें अयोग्य घोषित करेंगे?

नियमों के मुताबिक, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाला विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का आधार बन सकता है। इसके लिए पार्टी से औपचारिक इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। विधायक का दूसरी पार्टी में शामिल होना भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज देखने के बाद स्पीकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ऐसी याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया में इस्तीफे की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी।

हालांकि, स्पीकर ने 30 मई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और 31 मई को सीट रिक्त होने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। मौजूदा मामले में भी पठानमाजरा के इस्तीफे की स्वैच्छिकता और उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

इसके लिए साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा करना जरूरी नहीं है। केवल अयोग्यता याचिका दायर होने से पेंशन बंद नहीं होती। इस्तीफा देने और अयोग्य घोषित होने के कानूनी परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। हालांकि, विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते बंद हो जाते हैं। अयोग्यता की स्थिति में पेंशन पर भी संबंधित कानून के प्रावधान लागू होंगे।

अब निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि पठानमाजरा का इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं, जौड़ामाजरा अपना इस्तीफा सौंपते हैं या अयोग्यता याचिका का सामना करते हैं और भाजपा में शामिल हुए तीनों विधायकों की सदस्यता बचती है या उन्हें विधानसभा से बाहर होना पड़ता है।