सुप्रीम कोर्ट से पंजाब के मुख्य सचिव को बड़ी राहत, अवमानना कार्रवाई पर रोक; मार्च 2027 तक मांगा DA बकाए का प्लान

साथ ही सिविल अवमानना मामले में भी सरकार और अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस राहत के साथ ही शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को बकाया डीए के भुगतान के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा है।

अदालत ने सरकार से पूछा कि वह बकाया राशि में से कितनी रकम जारी कर सकती है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किए बिना सरकार बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों जैसे गैर-जरूरी खर्च नहीं कर सकती। पंजाब सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने के कारण अधिकारियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू हो गई।

इसके अलावा वित्त सचिव की ओर से विभागाध्यक्षों को हाई कोर्ट के तीन अगस्त के आदेश पर अमल नहीं करने संबंधी निर्देश जारी किए जाने का मामला भी अदालत के संज्ञान में आया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 30 अक्टूबर के हाई कोर्ट के आदेशों का अवलोकन करने के बाद आपराधिक अवमानना की आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने सिविल अवमानना मामले में भी किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर पीठ ने कुछ कड़ी टिप्पणियां भी कीं। अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को निजी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की तुलना में विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसे में उनके कामकाज में जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए।