पंजाब में 20 हजार नाम हटे पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई, सुनील जाखड़ ने राजनीतिक दलों से पूछे सवाल

जाखड़ ने कहा कि पंजाब में भी मतदाता सूची को लेकर पूरी प्रक्रिया चली है। बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया, दावे-आपत्तियां लेने की प्रक्रिया हुई और इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। ऐसे में अब लोकतंत्र खत्म होने जैसे आरोप लगाने वाले दल यह बताएं कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष कितनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

जाखड़ ने कहा कि वह दस्तावेजी रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं और अगर कोई उन्हें गलत साबित करने के तथ्य देता है तो वह उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पांच जून से प्रक्रिया शुरू होने के बाद अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संबंधित जानकारी जुटाई।

जाखड़ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से मतदाता सूची को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वास्तव में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गईं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद जानकारी हासिल की है और जिस प्रक्रिया के तहत करीब 20 हजार मतदाताओं के नाम हटाए गए, उसमें एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। जाखड़ ने इसे लेकर सवाल किया कि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन अधिकारियों के पास जाकर अपने दावे क्यों नहीं रखे।

उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में मतदाता सूची और फार्म छह को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, वैसी प्रक्रिया पंजाब में भी लागू हुई है। पंजाब में करीब 22 लाख मतदाताओं को फ्लैग किया गया था और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी जानकारी की जांच की गई।

जाखड़ ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अधिकार सभी को दिया गया था। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने उस दौरान कितनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

पुलिस पर भी साधा निशाना

जाखड़ ने पंजाब में एक बच्ची से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से 18 तारीख को शिकायत दी गई। स्पीड पोस्ट, ईमेल और फैक्स के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई गई। पुलिस अधिकारियों और एसपी तक भी शिकायत भेजी गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं आया।

उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्ची किसी मामले को उठाती है और उसके बाद उसके साथ गलत होता है तो यह गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करे। जाखड़ ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के मामलों को उठाया जाएगा और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जाखड़ के अनुसार यह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है और जिसका पूरा वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र की योजना को राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने सरकार पर जनता को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेने का आरोप लगाया।

जाखड़ ने कहा कि पंजाब में सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार को विज्ञापनों के बजाय तथ्यों के आधार पर जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखनी चाहिए।

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