आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा की दिशा में बढ़े कदम, चंडीगढ़ में रोजगार निगम बनने की उम्मीद
चंडीगढ़ में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा की उम्मीद जगी है, क्योंकि हरियाणा की तर्ज पर कौशल रोजगार निगम बनाने पर चर्चा चल रही है।

आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा की दिशा में बढ़े कदम। फाइल फोटो
HighLights
चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा की उम्मीद
हरियाणा की तर्ज पर कौशल रोजगार निगम बनाने की चर्चा
कर्मचारी संघ ने ठोस नीति बनाने की मांग की
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा का रास्ता खुलने की उम्मीद जगी है। हरियाणा की तर्ज पर चंडीगढ़ में कौशल रोजगार निगम बनाने की चर्चा के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन के बयान को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत के प्रेस सचिव सन्नी कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के साथ कौशल रोजगार निगम के गठन को लेकर हुई चर्चा के बाद इस मुद्दे पर प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत होने के सकारात्मक संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्षों से अस्थायी और आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है।
सन्नी कुमार के अनुसार, चंडीगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों, कॉलेजों और संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नौकरी जाने का डर, ठेकेदारों पर निर्भरता और वेतन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके लंबे सेवाकाल और अनुभव को ध्यान में रखते हुए भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी निगम गठित होने से भर्ती और रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता आ सकती है। साथ ही कर्मचारियों को सेवा निरंतरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है।
सन्नी कुमार ने कहा कि अब जरूरत है कि इस मुद्दे पर बनी सकारात्मक सोच को जल्द सरकारी नीति और ठोस फैसले में बदला जाए। उन्होंने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन से आग्रह किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार निगम के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, ताकि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितता से राहत मिल सके।
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