Bhagwant Mann Govt. 7 Months: भगवंत मान सरकार के सात माह, अमन अरोड़ा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

आनलाइन डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार को सात माह पूरे हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरकार के सात माह का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अरोड़ा ने कहा कि मान सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाए भ्रष्टाचार और माफिया संस्कृति को खत्म कर राज्य में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। 'आप' सरकार ने राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई है।

अरोड़ा ने पंजाब को भारी कर्ज में धकेलने के लिए पिछली कांग्रेस, शिअद और भाजपा सरकारों की खिंचाई की और कहा कि उनके अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आप सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए मंत्री ने कहा कि मान सरकार ने सात महीनों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो पिछली सरकारें अपने शासन के 70 वर्षों में लेने में विफल रही थीं।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ!

--@AroraAmanSunam

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ#7MahineVs70Saal pic.twitter.com/MIOVPt5kpF

— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 16, 2022

कई युवाओं को दिया रोजगार

अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किए वादे के मुताबिक आप सरकार रोजगार पैदा कर रही है। सरकार ने 9000 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया है और शेष 28000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पुलिस विभाग में भरे गए विभिन्न संवर्गों के 2500 पदों को भरने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,000 पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन

उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की है। मान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसना है। पिछले सात महीनों में, राज्य सरकार ने 220 से अधिक प्रभावशाली लोगों, वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पंजाब को लूटा था, जबकि पिछली सरकारों द्वारा इन्हें संरक्षण दिया जा रहा था।

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई

वहीं, गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

मूंग की फसल पर एमएसपी

अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई किसान हितैषी फैसले भी लिए हैं, जिनमें मूंग को 7275 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी मूल्य पर खरीद कर किसानों को तीसरी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

धान की सीधी बिजाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी

उन्होंने कहा कि पहली बार, किसानों के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में ट्यूबवेल पर लोड वृद्धि शुल्क 4750 रुपये से घटाकर 2500 रुपये प्रति एचपी किया गया है। भूजल को कम होने से बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी गई है।

गन्ने का भाव बढ़ाया

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसी तरह गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल 360 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये किया गया। ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा 54,363 एकड़ से बढ़कर 1,28,495 एकड़ हो गया है। सरकार ने खराब मौसम और बाढ़ से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजे की भी मंजूरी दी। गन्ना किसानों के सभी लंबित बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

00 आम आदमी क्लीनिक खोले

अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी के दरवाजे पर मुफ्त और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्य की जनता को समर्पित 100 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। सरकार ने कैंसर रोगियों की उच्च गुणवत्ता वाले उपचार के लिए डॉ होमी भाभा कैंसर अस्पताल, मुल्लांपुर का भी उद्घाटन किया है।

पंचायत भूमि को मुक्त कराया

सरकार ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है और करोड़ों की पंचायत भूमि को मुक्त कराया है। यह राशि अब आम लोगों के कल्याण पर खर्च की जाएगी।

खेलों को किया प्रोत्साहित

अकाली दल पर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने कहा कि बादल सरकार में भी कबड्डी टूर्नामेंट होते थे, लेकिन उन्होंने अभिनेत्रियों पर पैसा खर्च किया। वहीं, मान सरकार ने 'खेड़ा वतन पंजाब दीया' का आयोजन किया है और युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे से दूर रहने और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये के के ईनाम की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के कई सितारों को भी सम्मानित किया।

600 यूनिट मुफ्त बिजली

कैबिनेट मंत्री ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले राज्य में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे और बिजली का लाभ एक खास वर्ग को ही दिया जाता था, लेकिन आप सरकार अब हर वर्ग को प्रति बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इतना ही नहीं, सभी लंबित बिल भी माफ कर दिए गए हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वाल्वो बसें शुरू की

पंजाब में निजी आपरेटरों के एकाधिकार को खत्म करते हुए आप सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वाल्वो बसें शुरू कीं और समय सारिणी में भी संशोधन किया, इससे राज्य के स्वामित्व वाला परिवहन अब लाभ में पहुंच गया है।