आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम को प्रशासक बदनौर ने दी 150 करोड़ की संजीवनी Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। आर्थिक संकट से जूझ रहे निगम को प्रशासक बदनौर ने 150 करोड़ से ज्यादा की राहत दी है। शुक्रवार को मेयर, नगर निगम कमिश्नर सहित सभी पार्षद निगम की खस्ता वित्तीय हालत का दुखड़ा रोने के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। बैठक के बाद प्रशासक ने कहा कि वे तुरंत प्रभाव से 150 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मेयर सहित पार्षदों को कहा कि इस राशि को कहां-कहां पर खर्चना है। इसका ब्योरा प्रशासन में देने के बाद वे निगम के लिए और फंड भी देंगे। 

वाटर व‌र्क्स की स्टोरेज बढ़ाने के लिए मांगे 38 करोड़

इस समय शहर की वीआइपी कॉलोनियों और गांवों की सभी प्रमुख और अंदरूनी सड़कों की खस्ता हालत है। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। सड़कों की हालत खस्ता होने के कारण लगातार नगर निगम की किरकिरी हो रही थी। मौके पर मेयर राजेश कालिया ने कहा कि सेक्टर-39 वाटर व‌र्क्स में पानी की स्टोरेज बढ़ाने के लिए उन्हें 38 करोड़ रुपये की राशि और चाहिए। इस समय आधे दिन की पानी का स्टोरेज टैंक है। जिसे नगर निगम एक दिन का करना चाहता है। प्रशासक ने आश्वासन दिया है कि इस 38 करोड़ की राशि को भी प्रशासन जल्द नगर निगम को दे देगा। प्

कांग्रेस नेताओं ने उठाया शहर के विकास कामाें और गांवों का मुद्दा

कांग्रेस पार्षद दल के नेता दविंदर सिंह बबला ने कहा कि पैसा न होने के कारण ही पिछले दिनों सदन की बैठक में पार्षदों का अधिकारियों के साथ टकराव हुआ था। शहरवासियों पर टैक्स तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद फंड की भारी कमी होने के कारण सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने गांवों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लाल डोरे के बाहर 80 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। लेकिन इनके नक्शे पास नहीं है। इन मकानों के नक्शे पास करने की मंजूरी नगर निगम को मिल जानी चाहिए।

मेयर ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने के लिए कहा

बदनौर के समक्ष मेयर राजेश कालिया ने कहा कि निगम के पास जो बूथ और प्रॉपर्टी बेचने के लिए है। वह लीज होल्ड है। जिसकी कई बार नीलामी करने का प्रयास किया गया। लेकिन लोग रेट ज्यादा होने के कारण लीज होल्ड प्रॉपर्टी को खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड कर देना चाहिए। इस पर प्रशासक ने कहा कि नगर निगम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को करने का प्रस्ताव पास करके प्रशासन को भेजे। उसके बाद इस संबंध में विचार किया जाएगा।

कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक फिर से शुरू किए जाने की मांग

प्रशासन और नगर निगम के बीच हर माह होने वाली कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक पिछले तीन साल से नहीं हो रही है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम के बीच जो पुराने मामले हैं वह सुलझ नहीं रहे हैं। शुक्रवार को गवर्नर हाउस में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के समक्ष पूर्व मेयर एवं भाजपा पार्षद राज बाला मलिक ने कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक न होने का मामला उठाया। इस पर सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि बैठक को शुरू करने के लिए मेयर की ओर से कभी कोई मांग नहीं आई है।

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