दस साल से अधर में समगौली कूड़ा प्रबंधन प्लांट, हाईकोर्ट पहुंचा मामला; पंजाब सरकार से मांगा जवाब

एनजीटी के आदेश भी नहीं करा सके प्लांट शुरू

इस प्रोजेक्ट को लेकर 13 जनवरी 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मोहाली इंडस्ट्री एंड काॅमर्स एसोसिएशन बनाम पंजाब सरकार मामले में अहम निर्देश जारी किए थे।

ट्रिब्यूनल ने एक साल के भीतर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने और जनवरी 2017 तक प्लांट चालू करने को कहा था। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा बीतने के करीब दस साल बाद भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया।

याचिका में बताया गया है कि वर्ष 2020 में समगौली साइट की चारदीवारी के लिए जारी टेंडर रद हो गया था। इसके बाद एनटीपीसी के साथ प्रस्तावित साझेदारी भी वर्ष 2023 में समाप्त हो गई। जमीन से संबंधित कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

रोजाना 100 से 150 मीट्रिक टन कूड़ा, स्थायी व्यवस्था नहीं

याचिका में कहा गया है कि मोहाली में रोजाना करीब 100 से 150 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा हो रहा है। फेज-8बी स्थित पुराने डंपिंग ग्राउंड को वर्ष 2024 में बंद या सीमित किए जाने के बाद शहर में वैज्ञानिक तरीके से कूड़े के निस्तारण की जरूरत और बढ़ गई है।

नए सेक्टरों में भी कूड़ा प्रबंधन की जमीन आरक्षित करने की मांग

बेदी ने अदालत से मांग की है कि समगौली प्लांट को समयबद्ध तरीके से स्थापित कर चालू करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही ईको सिटी, एयरोसिटी और अन्य नए विकसित हो रहे सेक्टरों में रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर (आरएमसी) और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) के लिए पहले से जमीन आरक्षित की जाए।