प्लाॅट का कब्जा देने में देरी, पुडा को अब देना होगा करोड़ों रुपये का ब्याज; मोहाली के गेटवे सिटी से जुड़ा है मामला

ऐसे ही एक मामले में पंजाब रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने पंजाब शहरी योजना एवं विकास प्राधिकरण (पुडा) को प्लाॅट का कब्जा देने में हुई देरी के लिए करोड़ों रुपये का ब्याज चुकाने का आदेश दिया है।

प्राधिकरण ने नीलम गर्ग और साहिल गर्ग की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सेक्टर-118-119 स्थित मोहाली के गेटवे सिटी में आवंटित प्लाॅट से जुड़ा है।

रेरा सदस्य बिनोद कुमार सिंह ने फैसले में पुडा के चेयरमैन, मुख्य प्रशासक और संपदा अधिकारी को आदेश का पालन करने को कहा है। शिकायत के अनुसार, साहिल गर्ग ने सामान्य श्रेणी में 300 वर्ग गज के प्लाॅट के लिए आवेदन किया था और उन्हें 305.02 वर्ग गज का प्लाॅट आवंटित हुआ।

इसके बावजूद पुडा ने मूल कीमत पर 13,42,253 रुपये ब्याज और 1,98,678 रुपये गैर-निर्माण शुल्क वसूले। शिकायतकर्ताओं ने इन वसूलियों को गलत बताते हुए रकम लौटाने की मांग की।

पुडा ने कहा कि परियोजना का आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र 28 अप्रैल 2017 को जारी हो चुका था। आवंटन पत्र के अनुसार, विकास कार्य पूरा होने या आवंटन पत्र जारी होने के 18 महीने बाद इनमें जो भी पहले हो प्लाॅट का कब्जा दिया जाना था। पुडा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं और मूल आवंटी ने निर्धारित समय में कब्जा नहीं लिया।

दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर विचार के बाद रेरा ने शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की। प्राधिकरण ने माना कि कब्जा देने में देरी के लिए ब्याज का दावा बनता है, लेकिन ब्याज और गैर-निर्माण शुल्क की पूरी रकम लौटाने की मांग स्वीकार नहीं की।

यह दर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित सीमांत लागत आधारित ऋण दर 8.80 प्रतिशत में दो प्रतिशत जोड़कर तय की गई है। पुडा को आदेश मिलने के 90 दिनों के भीतर ब्याज का भुगतान कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर रियल एस्टेट अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।