चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रियल एस्टेट के क्षेत्र को राहत दी है। सभी अलॉटियों के लिए प्लॉटों व प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा में छह महीने का विस्तार कर दिया गया है। इसमें प्राइवेट और राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं की बोली या ड्रॉ के जरिये की गई अलॉटमेंट शामिल है। यह घोषणा अलॉटियों व डेवलपरों दोनों पर लागू होगी। यह फैसला शहरी विकास अथॅारिटीज पर लागू होगा और यह राहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक रहेगी।

नीलामी वाली जायदाद की ब्याज समेत किश्त की अदायगी भी छह महीने आगे बढ़ाई

निर्माण की समय सीमा में छह महीनों की वृद्धि के कारण आने वाली वित्तीय मुश्किलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि विकास अथॉरिटीज को निर्माण न होने (नॉन-कंस्ट्रक्शन) संबंधी सालाना 35 करोड़ फीस वसूलनी होती थी, जबकि इस निर्माण के समय में वृद्धि की विशेष राहत से इन सभी अथॉरिटीज को करीब 17-18 करोड़ कम फीस प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिेंदर सिंह ने सभी विकास अथॉरिटीज को निर्देश दिए हैं कि वह 1 अप्रैल से 30 सितंबर के समय के लिए नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस, विस्तार फीस, लाइसेंस नवीनीकरण की फीस न लें। पिछले की औसत के आधार पर एक करोड़ से अधिक की वित्तीय मुश्किलें पैदा होंगी। इससे मेगा प्रोजेक्टों की नीति के अंतर्गत की मंजूरी और पीएपीआरए के अंतर्गत जारी लाइसेंसों में बिना फीस छह माह का विस्तार हो जाएगा।

जायदाज नीलामी की किश्तों में राहत

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक और रियायत देते हुए 1 अप्रैल, से 30 सितंबर के बीच जायदाद की रहती सभी नीलामी की किश्तों (समेत ब्याज) को बकाया किश्तों के साथ स्कीम की ब्याज दर के अनुसार अदा करने की आज्ञा दे दी है। इसके बाद बकाया राशि पर स्कीम का ब्याज लिया जाएगा।

यह विशेष राहत 28 नवंबर की आम माफी (एमनेस्टी) नीति के अंतर्गत सामाजिक ढांचा, लाइसेंस फीस, बाहरी विकास फीस की अदायगी के लिए है। जो 15 सितंबर के लिए पोस्ट डेटिड चेक से भी ली जा सकती है। कैप्टन ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की ओर से नक्शा योजनाओं के जारी होने के अनुसार ईडीसी की क्रमवार अदायगी की आज्ञा देने के प्रस्ताव को भी सहमति दी।

Posted By: Sunil Kumar Jha

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