चंडीगढ़ में मकानों की वायलेशन को रेगलुर की मंजूरी मिलना मुश्किल, राजनीतिक स्टंट के लिए भाजपा करेगी प्रस्ताव पास
अगले साल होने वाले निगम चुनाव को देखते हुए भाजपा ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहती है। इसलिए उनका कालोनियों और गांव पर विशेष फोकस है। इसलिए ही नगर निगम अपने अंतगर्त आने वाले एरिया के मकानों में हुई वायलेशन को वन टाइम फीस चार्ज करके रेगुलर करना चाहती है।
चंडीगढ़, जेएनएन। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए भाजपा ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहती है। इसलिए उनका कालोनियों और गांव पर विशेष फोकस है। इसलिए ही नगर निगम अपने अंतगर्त आने वाले एरिया के मकानों में हुई वायलेशन को वन टाइम फीस चार्ज करके रेगुलर करना चाहती है। 29 नवंबर को होने वाली सदन की बैठक में मौलीजागरा के विकास नगर, सेक्टर-52 और 53 के मकानों में जो लोगों ने जरूरत के अनुसार बदलाव किए हैं उन्हें रेगुलर करने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन यह प्रस्ताव तभी लागू माना जाएगा जब प्रशासन इस पर अपनी मंजूरी देगा लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की वायलेशन को रेगुलर करने के मूड़ में नहीं है। क्योंकि प्रशासन पहले से हाउसिंग बोर्ड के मकानों में हुए बदलाव को मंजूरी देने का प्रस्ताव खारिज कर चुका है।
सदन की बैठक के लिए आ रहे प्रस्ताव के अनुसार विकास नगर, सेक्टर-52 और 53 में 80 से 90 फीसद मकान आगे पावर आफ अर्टानी पर बिक चुके हैं जबकि नियमों के अनुसार यह आगे बिक भी नहीं सकते। यह मकान लोगों को पुनार्वास योजना के तहत संपदा विभाग ने अलॉट किए थे। इस समय अधिकतर मकानों में किसी न किसी तरह की वायलेशन है जिस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। सदन में इन नोटिसों को खारिज करने का भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। नगर निगम का रोड विंग इन एरिया में सर्वे कर चुका है। जिसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है।इन एरिया के पार्षद यह भी चाहते है कि जिन लोगों ने जीपीए पर यहां पर मकान खरीदे हुए हैं उनके नाम पर ही मकान अलॉट किए जाएं। इन मकानों में प्रशासन ने ग्राउंड फ्लोर पर बूटिक, ब्यूटी पार्लर,टेलरिंग, मोबाइल रिपेयर, नाई, टीवी रेडियो रिपेयर, कंप्यूटर शॉप, स्टेशनरी शॉप और बिजली के सामान बेचने की दुकान खोलने की मंजूरी है। इन एरिया में पांच हजार मकान है।
यह प्रस्ताव भाजपा पार्षद अनिल दूबे और चंद्रवती शुक्ला की सिफारिश पर ही बना है। इसके साथ ही गांव और कालोनियों में जो अवैध पानी के कनेक्शन लगे हैं उन्हें भी वन टाइम चार्जेस लेकर रेगुलर करने का प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है। प्रशासन की ओर से पिछले साल नगर निगम में शामिल हुए 13 गांवों में अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए शुल्क भी तय किया गया है। कालोनियों में लगे अवैध पानी के कनेक्शन रेगुलर करने का प्रस्ताव आ रहा है। इसके साथ ही इस बैठक में लाल डोरे के बाहर बने मकानों में लगे पानी के कनेक्शन रेगुलर करने का प्रस्ताव भी आ रहा है। यहां पर इस समय जो कनेक्शन लगे हैं उन्हें नगर निगम अवैध मानते हैं।जबकि प्रशासन लाल डोरे के बाहर बने मकानों को भी अवैध मानता है। इन सब के लिए प्रशासन की मंजूरी की जरूरत है।ऐसे प्रस्तावों को पास करके भाजपा अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव में गांव वालों का वोट बैंक को कैश करना चाहती है।अब इन गांवों में भी पार्षद चुने जाएंगे।
यह रहेगा चार्ज
प्रस्ताव के अनुसार रिहायशी एरिया में जो पानी के कनेक्शन 31 मई 2011 से लगे हैं, उनसे अब तक हर माह के हिसाब से 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क लिया जाए जबकि एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के अवैध कनेक्शनों से हर माह 200 रुपये के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा। वहीं, 31 मई से 2011 से पहले व्यावसायिक एरिया में लगे अवैध कनेक्शनों से 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा। इस कैटेगरी में एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 के बीच लगे कनेक्शनों से 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज किया जाएगा।
लाल डोरे के बाहर और गांवों में लगे सभी कनेक्शन रेगुलर होने चाहिए। पानी की सप्लाई उपलब्ध करवाना मूल भूत सुविधायाें में शामिल है। इसलिए यह प्रस्ताव पास होने के लिए आ रहा है। उनकी इसके लिए अलग से प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से भी बात हाे चुकी है।
अरूण सूद, भाजपा अध्यक्ष।