रेलवे में 3.11 करोड़ का घोटाला! पासपोर्ट के लिए भी आरोपित को राहत नहीं, मोहाली विशेष CBI कोर्ट से अर्जी खारिज
मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तर रेलवे में 3.11 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित बरम चंद आजाद को पासपोर्ट वापस लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कनाडा वीजा प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी।

मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने याचिका खारिज। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
पासपोर्ट पर स्टैंपिंग करवाने करवानी थी।
सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष रखी अपनी दलील।
पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू हुआ था।
जागरण संवाददाता, मोहाली। उत्तर रेलवे को 3.11 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपित बरम चंद आजाद को पासपोर्ट वापस लेने के लिए अदालत से राहत नहीं मिली। मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
आरोपित ने कनाडा की एंबेसी में वीजा प्रक्रिया पूरी करने और पासपोर्ट पर स्टैंपिंग करवाने के लिए इसे वापस देने की मांग की थी। हालांकि, सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि पासपोर्ट मिलने पर आरोपित विदेश भाग सकता है और मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
विशेष जज युक्ति गोयल की अदालत में दायर याचिका में बरम चंद आजाद ने बताया कि उसका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू हुआ था। अदालत के आदेश पर उसने 16 मई 2026 को पासपोर्ट जमा करवाया था।
अब कनाडा की एंबेसी में वीजा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसे पासपोर्ट की जरूरत है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुसार अदालत किसी व्यक्ति का पासपोर्ट अपने पास जब्त करके नहीं रख सकती।
सीबीआई ने कहा-भागने का खतरा
सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामले में ट्रायल अभी शुरुआती चरण में है और आरोपित पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में पासपोर्ट लौटाना उचित नहीं होगा।
सीबीआई ने आशंका जताई कि पासपोर्ट मिलने के बाद आरोपित ऐसे देश में जा सकता है, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इससे उसके विदेश में छिपने और अदालत में चल रही सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है।
अदालत ने लगाई थी शर्त
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पासपोर्ट लौटाने की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बरम चंद आजाद को पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू कराने की अनुमति देते समय अदालत ने कुछ शर्तें रखी थीं। ऐसे में पासपोर्ट वापस देने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। फिलहाल मामले का ट्रायल जारी है और पासपोर्ट अदालत के पास ही रहेगा।
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