चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह]। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के 35,298 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इससे पंजाब को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार को 2228 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। विभाग के सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत में अगली किश्त भी बकाया हो जाएगी। इसलिए बात वहीं 4000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी।

2228 करोड़ रुपये जारी होने से अब अगले महीने कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह का संकट खत्म हो गया है। वहीं, सोमवार को लोक निर्माण विभाग ने अपने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की जानकारी वित्त विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी, जिससे उनकी तनख्वाह जारी कर दी गई। प्रमुख सचिव वित्त अनिरुद्ध तिवारी ने इसकी पुष्टि की है।

वित्त विभाग ने सभी विभागों के डीडीओ पावर रखने वाले अधिकारियों से अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए कहा था। कई माह से विभाग इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट व राजभवन प्रशासन की ओर से भी ऐसा ही किया गया, लेकिन वेतन रुकने के बाद यह जानकारी मुहैया करवा दी गई।

केंद्रीय बजट पर विचार-विमर्श से पहले राशि जारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 दिसंबर को देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बजट से पहले विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। इन्हीं दिनों में GST काउंसिल की मीटिंग भी है, जहां निश्चित रूप से GST क्षतिपूर्ति राशि का मुद्दा उठना तय था। केंद्रीय वित्तमंत्री ने इससे पहले ही यह राशि जारी कर दी।

मनप्रीत समेत कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाया था मामला

पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल समेत उन सभी गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने लिखकर दिया था कि केंद्र यह राशि जारी नहीं कर रहा है। राज्य सरकारें आर्थिक संकट में फंस गई हैं। उन्होंने इस मामले को GST काउंसिल की मीटिंग में उठाने की बात भी थी। साथ ही कहा था कि इसके लिए राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाने को भी आजाद हैं। 

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