डेराबस्सी में नहरी पानी पहुंचाने की योजना विचाराधीन, मंत्री बोले- जमीन अधिग्रहण और फंड मिलते ही शुरू होगा काम
डेराबस्सी में नहरी पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट अभी विचाराधीन है। विधानसभा में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि अलाइनमेंट में ...और पढ़ें

कैबिनेट मिनिस्टर बरिंदर गोयल पंजाब विधानसभा में बोलते हुए।
HighLights
डेराबस्सी नहरी पानी प्रोजेक्ट अभी विचाराधीन है।
नहर की अलाइनमेंट में बदलाव का काम जारी है।
जमीन अधिग्रहण और फंड मिलने पर ही काम शुरू होगा।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। डेराबस्सी हलके में नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट अभी विचाराधीन है। प्रस्तावित नहर की अलाइनमेंट में बदलाव किया जाना है और यह काम प्रगति पर है। प्रोजेक्ट का काम तभी शुरू हो सकेगा, जब विभाग जमीन अधिग्रहण करने की स्थिति में होगा और इसके लिए जरूरी फंड उपलब्ध होंगे। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने पंजाब विधानसभा में सत्र के दौरान कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव के माध्यम से डेराबस्सी हलके में नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हलके के लोग लंबे समय से पीने के पानी के लिए नहरी जल की सुविधा से वंचित हैं। राज्य के दूसरे हलकों में नहरी पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन डेराबस्सी में इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
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भूजल पर निर्भर हैं किसान
रंधावा ने कहा कि नहरी पानी की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और भूजल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। उन्होंने सरकार से अब तक की गई कार्रवाई, भविष्य की योजना और डेराबस्सी में नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की संभावित समयसीमा के बारे में सदन को जानकारी देने की मांग की।
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3 जिलों को नहरी पानी के दायरे में लाने की योजना
जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने जवाब में बताया कि एसएएस नगर जिले के डेराबस्सी क्षेत्र में फिलहाल कोई नहरी नेटवर्क मौजूद नहीं है। हालांकि, क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और एसएएस नगर जिलों के क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और नहरी पानी के दायरे में लाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल विचाराधीन है।
मंत्री ने बताया कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (एसआइए) की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित नहर की अलाइनमेंट में बदलाव करने की जरूरत है। इस संबंध में काम प्रगति पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और आवश्यक फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
