पंजाब में पराली जलाने पर रोक में नाकामी, 6 जिलों के 12 DC और SSP को नोटिस; 23 नवंबर तक मांगा जवाब
कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में कथित नाकामी के ...और पढ़ें
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पंजाब में पराली जलाने पर रोक में नाकामी। फाइल फोटो
HighLights
CAQM ने पंजाब के 12 अधिकारियों को नोटिस भेजा।
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक में नाकामी का आरोप।
अधिकारियों को 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में कथित नाकामी को लेकर कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने छह जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को नोटिस जारी किए हैं।
कुल 12 अधिकारियों से जवाब मांगा गया है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजाइनिंग एरियाज एक्ट, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
नोटिस संगरूर, पटियाला, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, मानसा और लुधियाना के डीसी और एसएसपी को जारी किए गए हैं। कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी तरुण कुमार पिथोडे ने अधिकारियों को 23 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि अधिकारियों को इस मामले में कुछ और नहीं कहना है और उनके खिलाफ एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
कई जिलों में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में वृद्धि
कमीशन ने यह कार्रवाई इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा के बाद की है। समीक्षा में सामने आया कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले पंजाब के कई जिलों में खेतों में आग लगाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
कमीशन ने इसे पराली प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल माना है।
कमीशन ने 15 मई 2026 को पंजाब सरकार को स्टैच्यूटरी डायरेक्शन नंबर 99 जारी कर एक्शन प्लान 2026 को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत पराली जलाने की घटनाओं को रोकने, निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यापक उपाय करने को कहा गया था।
कमीशन ने 22 अक्टूबर 2026 को पंजाब सरकार और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक कर फसल कटाई के सीजन में रोकथाम के उपायों की समीक्षा भी की थी। बैठक में सख्त कार्रवाई, सक्रिय हस्तक्षेप और प्रभावी निगरानी पर जोर दिया गया था।
एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
कमीशन के अनुसार, 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच इन छह जिलों में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की इसी अवधि से अधिक दर्ज की गईं। नवंबर में हुई समीक्षा बैठक में भी घटनाओं में और वृद्धि रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में खेतों में आग लगाने के मामले बढ़ते रहे।
कमीशन ने पंजाब सरकार की ओर से 16 नवंबर को सौंपी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कमीशन के मुताबिक, लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई।
इसके अलावा खेतों में आग लगने की बड़ी संख्या के मुकाबले पराली प्रोटेक्शन फोर्स और नोडल अधिकारियों की ओर से नान-एएफएल खेतों में आग के निशान मिलने और उनकी रिपोर्ट किए जाने के मामले सीमित पाए गए।
निर्देशों का पालन कराने में गंभीरता नहीं
कमीशन ने इसे जमीनी स्तर पर निगरानी, आग की घटनाओं का पता लगाने और कार्रवाई की व्यवस्था में कमी का संकेत माना है। नोटिस में कहा गया है कि पराली जलाने की घटनाओं की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि संबंधित जिलों में एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने और कमीशन के निर्देशों का पालन कराने में पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई गई।
कमीशन ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त निगरानी और प्रभावी कार्रवाई नहीं होना तथा जारी निर्देशों का पालन नहीं करना एक्ट के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। नोटिस के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब सभी 12 अधिकारियों को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखना होगा।
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