'परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए', MP राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा वापसी पर हाई कोर्ट सख्त; पंजाब सरकार को दिए निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा वापसी मामले में पंजाब सरकार को निर्देश दिए ...और पढ़ें
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सांसद राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा वापसी पर हाई कोर्ट सख्त (फाइल फोटो)
HighLights
हाई कोर्ट ने गुप्ता परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा
राजिंदर गुप्ता ने सुरक्षा वापसी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया
पंजाब सरकार को सुरक्षा वापसी पर विस्तृत जवाब देना होगा
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद एवं उद्योगपति राजिंदर गुप्ता की सुरक्षा वापसी के मामले में पंजाब सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक गुप्ता या पंजाब में रह रहे उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी सुरक्षा “नौ से शून्य” कर दी गई।
ट्राइडेंट समूह के चेयरमैन एमेरिटस राजिंदर गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने अदालत को बताया कि करीब दो दशकों से उन्हें पंजाब पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही थी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के तुरंत बाद इसे अचानक समाप्त कर दिया गया। उन्होंने दलील दी कि यह कदम न केवल मनमाना है, बल्कि उन्हें “दबाव में लाने या दंडित करने” का प्रयास भी है। अदालत में यह भी कहा गया कि “आपने मुझे बीस वर्षों तक सुरक्षा दी, फिर अचानक नौ से शून्य पर क्यों ला दिया?”
केंद्रीय गृह मंत्रालय को करना पड़ा हस्तक्षेप
मित्तल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब द्वारा सुरक्षा हटाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने अस्थायी रूप से सुरक्षा उपलब्ध कराई। उनका तर्क था कि यदि केंद्र सरकार को खतरे की आशंका महसूस हुई, तो यह स्वयं इस बात का संकेत है कि खतरा अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह कहकर अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती कि केंद्र ने सुरक्षा दे दी है।
वहीं पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया कि उन्हें पहले ही 11 कर्मियों वाली वाई-प्लस श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है, जो पंजाब और दिल्ली दोनों स्थानों पर लागू है। राज्य ने यह भी कहा कि याचिका मुख्यत: चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर दीवारों के खराब किए जाने जैसी घटना पर आधारित है।
पंजाब पुलिस पर कोई अविश्वास नहींं: राजिंदर
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि यदि पंजाब पुलिस के माध्यम से सुरक्षा बहाल की जाए तो क्या याचिकाकर्ता को उस पर भरोसा है? इस पर राजिंदर गुप्ता की ओर से स्पष्ट कहा गया कि उन्हें पंजाब पुलिस पर कोई अविश्वास नहीं और पुलिस में राजनीतिक पक्षपात नहीं है।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अदालत को बताया कि खतरे के आकलन पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था सामान्यत: गोपनीय होती है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुरक्षा वापसी की परिस्थितियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब अगले शुक्रवार को होगी।
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