17 साल बाद 80 वर्षीय बुजुर्ग को HC से मिला न्याय, पेंशन का बकाया न देने पर DEO, DTO और बैंकरों का वेतन रोका

कोर्ट ने अधिकारियों और बैंक के बीच जिम्मेदारी डालने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपने जायज हक के लिए भटकने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक पेंशन का बकाया भुगतान प्रभावी ढंग से हल नहीं किया जाता, संबंधित अधिकारी और बैंक बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के अपना वेतन नहीं निकाल सकेंगे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी पत्नी की पेंशन का बकाया लगभग वर्ष 2007 से लंबित है। लगातार प्रयासों के बावजूद पेंशन वितरण प्राधिकरण और बैंक एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, जिससे बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सका।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि पेंशन के बकाया पर याचिकाकर्ता के अधिकार को लेकर कोई विवाद नहीं है। गुरदासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने जवाब में कहा कि अकाउंटेंट जनरल, पंजाब के कार्यालय ने 24 सितंबर 2012 को जिला कोषाधिकारी को पत्र जारी किया था, लेकिन बैंक आफ इंडिया ने इसे लागू नहीं किया।

हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के सचिवों को निर्देश दिया कि गुरदासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कोषाधिकारी कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना अपना वेतन नहीं निकाल सकेंगे।

इसी तरह बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक को भी निर्देश दिया गया कि संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक और शाखा प्रबंधक भी कोर्ट की अनुमति के बिना वेतन नहीं निकाल सकेंगे।

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