अपने कर्मचारियों का परफारमेंस ऑडिट करवाएगी पंजाब सरकार
पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की परफार्मेंस अॉडिट करवाएगी। इसमें किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी फाइलें आ रही हैं इसका अॉडिट होगा।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में पहली बार सभी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का परफॉरमेंस ऑडिट करवाया जाएगा। इस समय सभी विभागों में लगभग साढ़े तीन लाख कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं जबकि बोर्ड और कार्पोरेशन को मिलाकर यह आंकड़ा पांच लाख तक पहुंच सकता है। ऑडिट किससे करवाया जाना है, यह चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे। वित्त विभाग एक-दो दिन में फाइल चीफ सेक्रेटरी को भेज देंगे, ताकि यह तय हो सके कि ऑडिट करवाया जा सके।
वित्त विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकारी विभागों में कामकाज को तेज करने और सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह जरूरी है कि इस बात का पता लगाया जाए कि किस विभाग में किस तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता है? उनके पास अभी कितना काम है? उनके पास कितनी फाइलें रोजाना आती हैं? वे एक हफ्ते या दिन में कितनी फाइलें डील करते हैं और कितनी फाइलों पर रोजाना फैसले करवाकर लोगों के काम कर देते हैं?
उन्होंने कहा कि यह जानना इसलिए भी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके संबंधित विभागों में जरूरत के हिसाब से ही कर्मचारी लगे हुए हैं या विभागों में अंडर लोड या ओवर लोड काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से विभागों से इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं कि उनकी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी नहीं दिए जा रहे हैं, यानी उनके स्किल को बढ़ाने की जरूरत है तो इसके लिए उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
बता दें, फूड एंड सप्लाई विभाग जैसे विभागों का हाल यह है कि पठानकोट और फरीदकोट जैसे जिलों में उनके पास काम करने के लिए दो दो कर्मचारी ही हैं। पठानकोट में तो मात्र एक ही कर्मचारी है। ऐसे में जब गेहूं या धान की खरीद का सीजन आता है तो इन्हें बहुत मुश्किलें पेश आती हैं, जबकि लुधियाना, जालंधर समेत कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां जरूरत से ज्यादा कर्मचारी विधायकों की सिफारिशें करवाकर पहुंच गए हैं। लगभग यही हाल स्कूलों का भी है।
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जमीनों और इमारतों का भी होगा ऑडिट
सरकार के पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि उनके पास कुल कितने सरकारी दफ्तर हैं। उनमें कितनी स्पेस है और उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। वित्त विभाग स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किस विभाग के पास कितनी इमारतें हैं और उनमें कितनी जगह है।
वित्त विभाग के अधिकारी के अनुसार सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी विभाग प्राइवेट इमारत में नहीं चलेगा और कोई विभाग ऐसा कर रहा है तो सरकार उनका किराया अदा नहीं करेगी। लेकिन इस आदेश को पूरी तरह से लागू करने से पहले, सरकार को यह पता होना जरूरी है कि उनके पास जगह कितनी है।