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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 02, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Farmers Protest: दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किसानों के केस लड़ेगी पंजाब सरकार

By Sunil kumar jhaEdited By:
Published: Tue, 02 Feb 2021 10:52 AM (GMT+05:30)

Delhi Violance दिल्‍ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्‍टर परेड के दौरान हिंसा के मामलो में गिरफ्तार किसानों को पंजाब ...और पढ़ें

पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।
पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। दिल्‍ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के मामले में गिरु्तार किसानों का केस पंजाब सरकार लड़गी। गिरफ्तार व लापता किसानों के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सांसद मनीष तिवारी और विधायक डॉ. राज कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रंधावा व सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किसानों के केस लड़ने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 40 वकीलों की टीम बनाई गई है।

केस लड़ने के लिए पंजाब सरकार ने 40 वकीलों की टीम बनाई

पंजाब सरकार के वकीलों की यह टीम इन किसानों के परिवार के साथ संपर्क करके वकालतनामे साइन करवाएगी और मामलों की बिना किसी फीस के कानूनी पैरवी करेगी। मंत्रियों ने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में लापता और गिरफ्तार किसानों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग का समय लिया था।

मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किसानों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी है। इसके अलावा यदि पंजाब सरकार की तरफ से किसी के लापता होने बारे में कोई और सूची मुहैया करवाई जाती है तो उनका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच कृषि कानूनों को लेकर बने गतिरोध कें सवाल पर रंधावा ने बताया कि बैठक में उन्होंने गृहमंत्री से किसानों की मांगों के हल के लिए जल्द कदम उठाने पर जोर दिया।

उन्‍होंने बताया कि इस पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र बातचीत के लिए तैयार है। रंधावा ने बताया कि कृषि कानूनों और दिल्ली में घटे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ¨सह ने भी 2 फरवरी को सर्व दलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर सभी दल चर्चा करेंग।