Punjab University में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र को पंजाब सरकार के रुख का इंतजार
पंजाब यूनिवर्सिटी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अभी आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अभी आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं। पंजाब की ओर से यह सिफारिशें स्वीकार किए जाने के बाद ही केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी में वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों के विषय पर हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार, यूनिवर्सिटी को वित्तीय सहायता के तौर पर हर वर्ष 207 करोड़ रुपये उपलब्ध करवा रही है। इस अनुदान में हर वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।
सुनवाई के दौरान, पूर्व वाइस चासंलर अरुण ग्रोवर द्वारा यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक सुधारों का प्रश्न उठाए जाने पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत को बताया कि पीयू में प्रशासनिक सुधारों के विषय में केंद्र को अब तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी।
सीनेट और सिंडिकेट की भूमिका पर सवालिया निशान
जैन के इस मौखिक उत्तर पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट की भूमिका पर सवालिया निशान है तो प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशें भेजे जाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर जवाब देते हुए जैन ने कहा कि पूर्व वीसी अगर ऐसे प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव देना चाहते हैं तो वे इन्हें अदालती रिकॉर्ड में ला सकते है। अगर अदालत आदेश देगी तो केन्द्र उन सुधारों को अमल में लाएगा।
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