दलबदलुओं की एंट्री से पहले होगी स्क्रूटनी, 2027 चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी
पंजाब कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज करते हुए एक चार सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है।
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पंजाब कांग्रेस ने 2027 चुनाव के लिए बनाई समन्वय समिति, बाहरी नेताओं की एंट्री पर अब स्थानीय राय अनिवार्य।
HighLights
कांग्रेस ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कीं
चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया
बाहरी नेताओं की एंट्री पर स्थानीय नेताओं की राय अनिवार्य
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है।
अब किसी भी बाहरी नेता की कांग्रेस में एंट्री से पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान की राय लेना अनिवार्य होगा।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार गठित समिति में सीडब्ल्यूसी सदस्य विजय इंदर सिंगला, विधायक और सीएलपी की उपनेता अरुणा चौधरी, पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों और विधायक हरदेव सिंह लाडी को शामिल किया गया है।
यह समिति दूसरी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक नेताओं के संबंध में समन्वय स्थापित करने के साथ उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया की निगरानी भी करेगी।
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नेता को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला एकतरफा नहीं होगा। इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी होगा।
कांग्रेस के इस फैसले को चुनाव से पहले पार्टी में संभावित नेताओं की एंट्री को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
अक्सर दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को टिकट या संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावना के चलते पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही स्थानीय नेताओं की राय को प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
चार सदस्यीय समिति के गठन से यह भी संकेत मिलता है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी से जोड़ने की संभावनाओं पर काम कर रही है। समिति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
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