-खनन पर सिद्धू की रिपोर्ट पर कैबिनेट में होगी चर्चा, एजेंडे में नहीं

-अवैध कॉलोनियों को लेकर भी प्रस्ताव लाने की तैयारी

---

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब सरकार मंत्रिमंडल की वीरवार को होने वाली बैठक में हितों के टकराव का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस पर कैबिनेट की मुहर लगने पर कोई भी मंत्री अपने महकमे से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार नहीं कर सकेंगे।

वहीं, रेत खनन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर वीरवार को चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। बैठक में सबकी नजरें रेत खनन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपी गई रिपोर्ट पर रहेगी। चूंकि पहले सी तय माना जा रहा है कि सरकार सिद्धू की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि कई मंत्री सिद्धू की सिफारिशों को लेकर सहमत नहीं है। यही कारण है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट के एजेंडे पर नहीं लाया जा रहा है। अलबत्ता इसे चर्चा के लिए जरूर पेश किए जाने की संभावना है। वहीं, सरकार ने हाईकोर्ट से 10 दिनों का समय भी मांगा है ताकि वह अपनी पॉलिसी को बना सके।

वहीं, कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित हितों के टकराव का प्रस्ताव लाने की संभावना है। चूंकि लंबे समय से इसे लेकर राज्य में राजनीतिक भी सरगर्म है और सरकार ने विधान सभा में भी यह भरोसा दिलवाया था। अत: कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर आने की संभावना है। कैबिनेट की अगर मोहर लगी तो कोई भी मंत्री अपने विभाग के जुड़े हुए कोई भी व्यापार नहीं कर सकेगा। जिसे हितों का टकराव न हो। वहीं, अवैध कॉलोनियों को लेकर भी प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि कुछ एजेंडे ऑन टेबल भी आ सकते है।

Posted By: Jagran

डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ!