कैबिनेट: प्रमोशन में 14 व 20 फीसद आरक्षण बहाल करने को मंजूरी

-सामाजिक सुरक्षा, सशक्तीकरण वअल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी

-ऑर्डिनेंस के अंतिम मसौदे को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मंत्रिमंडल ने प्रमोशन से पदों को भरने में अनुसूचित जाति से संबंधित मुलाजिमों के लिए ग्रुप ए और बी की सेवाओं में 14 प्रतिशत व ग्रुप सी और डी की सेवाओं में 20 फीसद के आरक्षण का कोटा बहाल करने को मंज़ूरी दे दी है। यह नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सरकार की ओर से नए सिरे से इकट्ठा किए आकड़ों पर आधारित है।

सामाजिक सुरक्षा, सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी। इस संबंध में ऑर्डिनेंस के अंतिम मसौदे को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति से संबंधित मुलाजिमों के लिए प्रोफार्मा ओहदा-उन्नति और बदली से नियुक्ति के लिए भी लागू होगा।

गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 फरवरी, 2018 को सिविल रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए 'पंजाब राज्य अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट -2006' की धाराओं 4(3), 4 (4), और 4 (8) को रद कर दिया था। पहला एक्ट गलत आकड़ों पर आधारित था, जिसको अब सभी विभागों, सरकारी अदारों आदि से एकत्रित करके दुरुस्त कर दिया गया है। इन आकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। पंजाब लोक सेवा आयोग में आठ पद सृजित होंगे

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने पंजाब लोक सेवा आयोग में विभिन्न काडर के आठ पद पुन: सृजित करने की भी मंजूरी दे दी है। जिससे आयोग के कामकाज को प्रभावी बनाने के साथ-साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय में करवाने को यकीनी बनाया जा सके। इन पदों में छह क्लर्क, एक नेटवर्क इंजीनियर और एक कानूनी सहायक शामिल हैं।

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फिरोजपुर में पीजीआइ सेटेलाइट सेंटर बनाने को 25 एकड़ जमीन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मंत्रिमंडल ने फिरोजपुर में 25 एकड़ जमीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को तबदील करने की मंजूरी दे दी है। यहा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला पीजीआइएमईआर सेटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (पीजीआइएमईआर) के सेटेलाइट सेंटर के लिए प्रस्ताव इंस्टीट्यूट की 28 जुलाई, 2018 को हुई गवर्निग बॉडी की मीटिंग के समक्ष पेश किया गया था। इंस्टीट्यूट ने प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए यह फैसला लिया कि इस प्रोजेक्ट का विस्तृत निवेश बोर्ड तैयार करके जल्द से जल्द भारत सरकार को सौंपा जाए, जिससे इस सेंटर पर कुछ जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को चालू किया जा सके।

जिला प्रशासन ने इस सेटेलाइट सेंटर के लिए नई जगह फिरोजपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर स्थित सर्किट हाउस के नजदीक स्थित है। यह जगह बागबानी विभाग से संबंधित है। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक यह जमीन एक टुकड़े में एक ही जगह पर ही मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण पहली जगह की अपेक्षा अधिक उचित है, क्योंकि पहली जगह शहर के दो विभिन्न स्थानों पर थी।