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PCS मेन्स की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक, विवाद के बीच पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम आदेश

Published: Thu, 19 Nov 2026 01:36 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2026 01:43 PM (IST)

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक परीक्षा में ...और पढ़ें

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फाइल फोटो

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फाइल फोटो

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

  2. अनियमितताओं और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं दायर की गईं

  3. पंजाबी भाषा, आयु सीमा, आवेदन नियमों पर गंभीर आरोप लगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) मुख्य परीक्षा को लेकर उठा विवाद पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड भी समन कर लिया है। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि वह विस्तृत आदेश जारी करेगा।

परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके अलावा इसी परीक्षा से जुड़े चार अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित परीक्षा परिणाम रद करने, पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाने और परीक्षा से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की मांग की है।

322 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने पिछले वर्ष तीन जनवरी को विज्ञापन जारी कर 322 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

विज्ञापन में परीक्षा के लिए पंजाबी भाषा की परीक्षा दसवीं स्तर पर पास होना अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई थी। आरोप है कि बाद में इस अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया और ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई, जिन्होंने दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास नहीं किया था।

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इससे भर्ती के मूल नियमों में बदलाव हुआ और पात्रता के समान मानदंडों का उल्लंघन हुआ।

एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन की छूट देने पर सवाल

याचिका में दूसरा बड़ा आरोप आवेदन प्रक्रिया को लेकर लगाया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि निर्धारित नियमों के अनुसार एक उम्मीदवार को केवल एक श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन इस शर्त को भी कथित तौर पर हटा दिया गया।

इसके परिणामस्वरूप कई उम्मीदवारों ने अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन कर दिए। याचिकाकर्ताओं ने इसे भर्ती प्रक्रिया के नियमों के विपरीत बताते हुए इसकी जांच की मांग की है।

आयु सीमा के नियमों की अनदेखी का आरोप

याचिका में आयु संबंधी पात्रता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई, जबकि उन्हें आयु में छूट देने संबंधी कोई वैध आदेश नहीं था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस तरह की छूट से पात्र उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं।

लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के चयन पर संदेह

याचिका का सबसे गंभीर पहलू परीक्षा केंद्रों पर कथित गड़बड़ी और परिणामों में असामान्य पैटर्न को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थित तरीके से कथित हेराफेरी किए जाने के संकेत मिले हैं।

उनका कहना है कि लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूहों में शामिल अभ्यर्थियों का एक साथ अगले चरण के लिए चयनित होना संदेह पैदा करता है। इस पहलू की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की गई है।

परिणाम सार्वजनिक नहीं करने पर भी उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को जारी परिणामों में पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

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