प्राइवेट स्कूल वेबसाइट पर बैलेंसशीट जारी करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर के प्राइवेट स्कूलों ने बैलेंसशीट वेबसाइट पर सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है। मामले में अब चंडीगढ़ इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन (आइएसए) सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आइएसएस से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिए गए फैसले में कई कमियां हैं, जिस कारण इसे लागू कर पाना प्राइवेट स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं है। चंडीगढ़ एजुकेशन विभाग ने हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी प्राइवेट स्कूलों को बैलेंसशीट अपलोड करने को कहा गया है। विभाग ने इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को कुछ अतिरिक्त समय देने की बात कही है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन फैसला के खिलाफ उतर आई है। जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट में समर वकेशन के बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते 28 मई को एक फैसले में स्कूल से जुड़े खर्च और आय की जानकारी के लिए बैलेंसशीट स्कूल वेबसाइट पर जारी करने के निर्देश जारी किए थे। शहर के करीब 75 प्राइवेट और एडिड स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। पिछले साल यूटी प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को बैलेंसशीट सार्वजनिक करने को कहा था। जब प्राइवेट स्कूलों ने फैसले को नहीं माना तो यूटी प्रशासन और कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन मामले में हाईकोर्ट पहुंच गए। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पिछले माह ही साफ कर दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को वेबसाइट पर बैलेंसशीट को जारी करना होगा। ये है मामला : डेढ़ साल से कोरोना महामारी के कारण सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल में भी पूरी फीस पेरेंट्स से ली है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों ने

घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन स्कूल सभी तरह के फंड वसूल रहे हैं। अभिभावकों की मांग थी कि स्कूल प्रशासन सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले। उधर, प्राइवेट स्कूलों ने कहा कि उन्हें शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा चाहिए। इसी बात को लेकर प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों में विवाद काफी बढ़ गया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और स्कूलों को बैलेंसशीट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

कोट्स

प्राइवेट स्कूलों को बैलेंसशीट जारी करने के फैसले में कई कमियां हैं। इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों की निजता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्कूल चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर विचार कर रहे हैं।

एचएस मामिक, प्रेसिडेंट इंडिपेडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़।