सीएचबी अलॉटियों के हक में एक मंच पर सियासी दल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सीएचबी अलॉटियों के हक में शहर के सभी राजनीतिक दल आ गए है। हाउसिंग बोर्ड के 60 हजार फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की दिक्कतों को राजनीतिक दल मिलकर सुलझाएंगे। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को सौंपेंगे। दैनिक जागरण की मुहिम हमारी सुनो सरकार के तहत पहले ही सभी राजनीतिक दल इस मसले पर एकजुट होने की बात कह चुके है। इसी सप्ताह सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख इस एजेंडे पर अपनी मुहर लगाएंगे।

भाजपा के प्रेसिडेंट संजय टंडन के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों की दिक्कतों को लेकर भाजपा गंभीर है। लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा। नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करवाने से लेकर वन टाइम सेटलमेंट फीस को लागू करवाया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप छाबड़ा के अनुसार वह इस मसले पर एकमत है। उनकी पार्टी सीएचबी फेडरेशन के साथ खड़ी है। उनकी पार्टी का प्रयास रहेगा कि शहर में किसी भी अलॉटी की अलॉटमेंट रद न हो तथा किसी का भी मकान टूटने न पाए।

अकाली दल के प्रेसिडेंट हरदीप सिंह के अनुसार वह शहर के 60 हजार परिवारों के साथ है। प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड को हर हाल में नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करना होगा। सालों पहले लोगों द्वारा अपने मकानों में की गई नीड बेस्ड चेंज को हाउसिंग बोर्ड अब कैसे तोड़ सकता है। शहर में अकाली भाजपा और कांग्रेस से जुडे़ सभी काउंसलर्स भी नीड बेस्ड चेंज के मुददे पर शहर के लोगों के साथ है। बसपा तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी सीएचबी फेडरेशन की मुहिम को अपना समर्थन दे रहे है। सेटलमेंट फीस पहुंच के भीतर हो

शहर के राजनीतिक दलों के साथ साथ सीएचबी फेडरेशन की मांग है कि नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज करने के लिए जो भी वन टाइम सेटलमेंट फीस हो वह लोगों की पहुंच के भीतर हो। मौजूदा समय में हाउसिंग बोर्ड ने लीज होल्ड से फ्री होल्ड और फ्लैट ट्रांसफर के लिए जो फीस रखी हुई है वह लोगों की पहुंच से बाहर है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड के लिए तो कई लोगों को अपने फ्लैट के अलॉटमेंट रेट से अधिक फीस चुकानी पड़ रही है। सभी पुराने नोटिस रद होंगे

सीएचबी फेडरेशन और शहर के सभी राजनीतिक दल हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों को जारी किए गए पुराने नोटिस रद करने पर भी एकमत है। इसके साथ-साथ हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन को जो प्रस्ताव सौंपा जाएगा उसमें उन लोगों की अलॉटमेंट भी बहाल करने को कहा जाएगा जिनके मकान की अलाटमेंट वायलेशन के कारण रद कर दी गई है। ऐसे सभी मामलों को प्रशासन को रिव्यू करने को कहा जाएगा। 80 परसेंट फ्लैट एलआईजी और एमआईजी

हाउसिंग बोर्ड के शहर में 60 हजार फ्लैट्स है। इनमें से 80 परसेंट से अधिक फ्लैट ईडब्लयूएस, एलआईजी और एमआईजी के है। सीएचबी फेडरेशन के चेयरमैन प्रोफेसर निर्मल दत्त के अनुसार इन मकानों में अधिकतर वह लोग रह रहे है जोकि शहर में अब कहीं भी मकान लेने की हालत में नहीं है। ऐसे में प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड को इन लोगों के प्रति सहानुभूति वाला रवैया अपनाना चाहिए।