चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बढ़ाई जाएगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्याः हरदीप सिंह पुरी

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतराष्ट्रीय उड़ान की संख्या को बढ़ाने के लिए जल्द ही उड्डयन मंत्रालय फैसला लेने जा रहा है। इसके लिए चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के रनवे आदि सभी प्रकार की तमाम तकनीकी की बारीकी को परखने के उपरान्त उस पर होने वाले कार्यों को जल्द ही संपन्न करवाएगा। एयर इंडिया से लेकर अन्य उड़ान ऑपरटेरों से बातचीत करके जल्द ही इस फैसले को अमलीजामा पहनाया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों से भी वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि वो भी अपने सुझावों को दर्ज करवा सकें। यह बात देश के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यकारिणी कि बैठक के दौरान कही।

उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बढ़ोतरी की मांग के उपरान्त ये घोषणा की। गौरतलब है कि भाजपा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के कार्यकाल की शुरुआत के उपरान्त प्रदेश की ये पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसका वर्चुअल आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन ने बैठक के अंतिम समापन सत्र की अध्यक्ष की।

हरदीप पुरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्भार संभालते ही प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था और उन्होंने प्रण लिया था कि 2022 तक स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर तक देश के सभी गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके तहत विभाग की तरफ से सर्वे करवाया गया, जिसमें एक करोड़ 12 लाख घरों की आवश्यकता चिन्हित की गई, जिसमें से एक करोड़ सात लाख घर बनाने की मंजूरी मिल चुकी हैं। जबकि 70 हजार मकानों की निर्माण शुरू हो चुका है और अब तक लगभग 38 लाख लाभार्थियों को मकान दे दिए गए हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 4000 मकान इस योजना के तहत बनाए गए हैं, जिनमें से 691 मकान अलॉट किए जा चुके हैं और बाकी के मकान भी शीघ्र ही आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और शहरवासियों की जो मांग है कि जमीन को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाए, उस पर कार्य चालू है, जबकि पहले से बन चुके 2526 घर जो खाली पड़े हैं। उनको भी अफोर्डेबल हाउ¨सग स्कीम के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए किराये पर घर भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने की योजना पर विचार चल रहा है।