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पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी, मोहाली में होगी ईवीएम-वीवीपैट की जांच; हर राजनीतिक दल देख सकेगा लाइव

Published: Tue, 10 Nov 2026 06:28 PM (GMT+05:30)

मोहाली में 12 नवंबर को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी। ...और पढ़ें

बीईएल के इंजीनियर करेंगे मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग। (सांकेतिक फोटो)

बीईएल के इंजीनियर करेंगे मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. मोहाली में 12 नवंबर को ईवीएम-वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग।

  2. 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत यह जांच।

  3. राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग।

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के तहत मोहाली जिले में 12 नवंबर को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की जाएगी।

इस दौरान मशीनों की कार्यक्षमता जांची जाएगी, ताकि आगामी चुनाव में केवल पूरी तरह से सही और काम करने वाली मशीनों का ही इस्तेमाल हो। जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी कोमल मित्तल ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने के लिए अधिकृत करने की अपील की है।

कोमल मित्तल ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग अनिवार्य है। यह जांच जिला चुनाव अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्राॅनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों की ओर से की जाएगी। जांच में सही पाई जाने वाली मशीनों को ही विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा।

दो जगह लगेंगी डिस्प्ले स्क्रीन

पूरी जांच प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं। इनमें से एक एफएलसी स्थल और दूसरी डीसी कार्यालय में होगी, ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जांच की प्रक्रिया को देख सकें। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के मुख्यालय में भी विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब और भारतीय चुनाव आयोग के स्तर पर भी होगी। चुनाव आयोग की ओर से इसके लिए आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। कोमल मित्तल ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जांच आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाई जाएगी।

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