मोहाली में अवैध निर्माण की भरमार, केवल चार गांवों में चला गमाडा का बुलडोजर; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल
डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर गमाडा ने कार्रवाई करते हुए कई ढांचे ध्वस्त किए। हालांकि, बार-बार ...और पढ़ें

अवैध रूप से बने कई ढांचे ध्वस्त किए गए। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
गमाडा ने डेराबस्सी के गांवों में अवैध ढांचे ध्वस्त किए।
बार-बार अवैध निर्माण से विभागीय निगरानी पर सवाल उठे।
अधिकारियों ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी।
मेजर अली, डेराबस्सी (मोहाली)। डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में अवैध काॅलोनियों और बिना मंजूरी के निर्माण प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) ने वीरवार को पंडवाला, सुंडरा, खेड़ी और मोर ठिकरी गांवों में कई निर्माणाधीन ढांचे ध्वस्त किए।
कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल रही, लेकिन बार-बार उन्हीं इलाकों में अवैध निर्माण सामने आने से विभागीय निगरानी पर सवाल उठे हैं। निर्माण शुरू होते ही उन्हें रोकने में विभाग क्यों नाकाम रहता है?
मार्च 2024 में पंजाब विधानसभा की एक समिति के सामने नगर परिषद अधिकारियों ने बताया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच 186 अनधिकृत काॅलोनियों और भवनों की पहचान हुई।
इनमें 70 आवश्यक दस्तावेज और मंजूरी मिलने के बाद नियमित किए गए, जबकि 116 अनधिकृत रहे। समिति ने बिल्डरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर छह माह में रिपोर्ट देने को कहा था। इन मामलों की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पुराने मामलों का ब्योरा
- जून 2023 में गमाडा ने सुंडरा और मोर ठिकरी में दो अवैध कालोनियों पर कार्रवाई कर 12 मकान और चार शोरूम गिराए थे। निर्माणाधीन मकानों की नींव, सीवरेज व्यवस्था और संपर्क मार्ग भी तोड़े गए थे।
- मार्च 2023 में खेड़ी, सुंडरा और मोर लखकड़ी क्षेत्र की पांच निर्माणाधीन अवैध कालोनियों में कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद इन इलाकों में नए निर्माण सामने आए हैं।
- अगस्त 2026 में बेहड़ा रोड पर थापर विश्वविद्यालय के पास करीब दस एकड़ में बिना मंजूरी औद्योगिक कालोनी विकसित करने का मामला सामने आया। गमाडा ने निर्माण रुकवाया। सितंबर में तीन अवैध कालोनियों के बाहर कारण बताओ नोटिस लगाए गए। जमीन को कृषि भूमि बताकर कम स्टांप शुल्क देने के आरोप भी लगे, लेकिन जांच का अंतिम नतीजा और राजस्व नुकसान स्पष्ट नहीं है।
- ताजा कार्रवाई में एक दुकानदार ने आरोप लगाया कि वह अपनी जमीन पर दुकान बनवा रहा था और गमाडा ने बिना पूर्व सूचना निर्माण गिरा दिया। उसका कहना है कि पहले नोटिस देकर पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
- भूखंड की रजिस्ट्री से कालोनी को सरकारी मंजूरी नहीं मिलती। जमीन खरीदने से पहले स्वीकृत लेआउट प्लान, लाइसेंस और भूमि उपयोग की अनुमति जांचना जरूरी है।
कार्रवाई जारी रहेगी: अधिकारी
गमाडा अधिकारी जसकरण सिंह ने कहा कि बिना मंजूरी के निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग की स्वीकृति लेने की अपील की।