रिहाई के बाद पंजाब में शिअद नेता मजीठिया की एंट्री नहीं रोक पाएगी सरकार, Mohali Court ने शर्त ठुकराई

मजीठिया के वकील एचएस धनोआ ने बताया कि सरकार ने अदालत से मांग की थी कि जमानत के बाद मजीठिया को पंजाब राज्य से बाहर किया जाए, वह पंजाब में एंट्री न करें। इंटरनेट मीडिया या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर कोई बयान न दें और जांच में कोई दखल न दें। लेकिन अदालत ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने माना कि मजीठिया पंजाब के स्थायी निवासी हैं, इसलिए राज्य से बाहर करने की मांग उचित नहीं है। मजीठिया ने पहले ही अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और दो लाख का बांड भी जमा किया है। अदालत ने इन शर्तों को पर्याप्त मानते हुए सरकार की अतिरिक्त मांगों को नामंजूर कर दिया।

यह फैसला मजीठिया के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी गतिविधियों पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगी। वकील धनोआ ने कहा कि यह फैसला मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार द्वारा अनुचित प्रतिबंध लगाने के प्रयास को विफल करता है। मजीठिया अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं और जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि सरकार की एप्लीकेशन पर अदालत में 17 जनवरी को आदेश जारी किया था कि किसी भी पक्ष की तरफ से बाहर मीडिया में मामले संबंधी कोई टिप्पणी और अदालत की सुनवाई जिससे मामले पर कोई असर पड़े उसे साझा नहीं करना है। वह आदेश अभी भी लागू रहेंगे।