हिरासत से लोगों को गायब करने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व SSP गुरमीत रंधावा दोषी करार
मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने 34 साल पुराने अपहरण मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी ठहराया है।
-1794397787738_m.webp)
पूर्व SSP गुरमीत रंधावा दोषी करार। फाइल फोटो
HighLights
पूर्व एसएसपी गुरमीत रंधावा अपहरण मामले में दोषी करार।
34 साल पुराना मामला, अमरीक सिंह सकरी के गायब होने का।
मोहाली सीबीआई कोर्ट ने 12 नवंबर को सजा सुनाने का फैसला।
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान पुलिस हिरासत से लोगों को गायब करने के 34 साल पुराने मामले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और लापता करने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है।
अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 365 (अपहरण) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना है। मामले में 12 नवंबर को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। वहीं सह-आरोपित उनके सुरक्षा कर्मी परमिंदरजीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
मामला 25 नवंबर 1992 का है। उस दिन अमरीक सिंह सकरी लुधियाना के होटल अमलतास में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें कथित तौर पर जबरन उठाकर ले गई। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने पुलिस अधिकारियों से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई
वर्ष 1996 में उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। पंजाब सरकार ने अमरीक सिंह की मौत होने का दावा करते हुए भोग के विज्ञापन तक पेश किए, लेकिन परिवार ने इस दावे को चुनौती दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
सीबीआई ने फरवरी 2000 में केस दर्ज किया और वर्ष 2001 में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण सुनवाई दो दशक से अधिक समय तक अटकी रही और 2022 में ट्रायल शुरू हुआ।
इस दौरान अदालत के रिकार्ड से गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें, वीडियो और पुलिस लागबुक गायब हो गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकार्ड दोबारा तैयार किया गया। सीबीआई के 47 गवाहों में से केवल 16 ही अदालत में गवाही दे सके। मामले के तीन अन्य आरोपित पुलिसकर्मियों की सुनवाई पूरी होने से पहले मौत हो गई।