'अधिसूचना के बाद जमीन खरीदने पर लैंड पूलिंग का लाभ नहीं...', अधिग्रहण मामले में मोहाली कोर्ट का अहम फैसला
मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया है कि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ नहीं ले सकता है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
108.58 एकड़ अधिग्रहित जमीन से जुड़े मामला।
गांव पत्तों की जमीन का गमाडा ने किया अधिग्रहण।
हरबंस और गीतांजलि के नाम जारी होगा एलओआई।
जागरण संवाददाता, मोहाली। जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति लैंड पूलिंग पाॅलिसी के तहत वैकल्पिक प्लाॅट या जमीन का लाभ नहीं ले सकता। मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संजीव कुमार का दावा खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया।
अदालत ने जमीन के मूल मालिक हरबंस सिंह और गीतांजलि तनेजा के नाम लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करने के निर्देश दिए। मामला गांव पत्तों की एक कनाल जमीन से जुड़ा है, जिसका अधिग्रहण गमाडा ने किया था।
राजस्व रिकाॅर्ड के अनुसार, अधिग्रहण के समय जमीन हरबंस सिंह और योगेश तनेजा की पत्नी गीतांजलि तनेजा के नाम दर्ज थी। संजीव कुमार ने रजिस्ट्री और अपने नाम इंतकाल के आधार पर आवासीय प्लाॅट या व्यावसायिक साइट के लिए एलओआई मांगा था।
अदालत में पेश रिकाॅर्ड के मुताबिक, पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने 17 अक्टूबर 2019 को अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। संबंधित पटवारी ने 28 नवंबर 2019 को राजस्व रिकाॅर्ड में इसकी रपट दर्ज की। संजीव कुमार ने इसके बाद जमीन खरीदी और उनके पक्ष में इंतकाल दर्ज हुआ।
अदालत ने पाया कि उन्होंने खरीद के समय सक्षम प्राधिकारी से छूट नहीं ली थी। अदालत ने कहा कि ऐसे खरीदार को अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का दावा करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वह मूल मालिक के स्थान पर ही ऐसा कर सकता है। लैंड पूलिंग पाॅलिसी का लाभ उसी व्यक्ति को मिल सकता है, जो अधिसूचना से पहले जमीन का मालिक था।
अदालत ने संजीव कुमार को लैंड पूलिंग पाॅलिसी और वैकल्पिक जमीन के लाभ के लिए अयोग्य ठहराया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गमाडा को निर्देश दिया गया कि उचित पहचान और रसीद के आधार पर हरबंस सिंह और गीतांजलि तनेजा के नाम एलओआई जारी किया जाए। फैसले की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
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