चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में MD-MS के दाखिले में 1966 से नागरिकता की शर्त, हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति

अदालत ने चंडीगढ़ की 1966 से नागरिकता वाली शर्त पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्राेस्पेक्टस ही दाखिले की पात्रता और मेरिट तय करने का आधार है। संस्थान बाद में इसमें नई शर्त जोड़कर अभ्यर्थियों के अधिकार सीमित नहीं कर सकता। जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने रुद्रांश कालेर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं ने एमडी-एमएस पाठ्यक्रमों के सत्र 2026 के दाखिले के लिए जारी प्राेस्पेक्टस में एससी आरक्षण की लाभ केवल चंडीगढ़ प्रशासन से जारी बोनाफाइड एससी प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित करने संबंधी प्रावधान को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं की कहना था कि वे चंडीगढ़ के निवासी हैं और यहां की अधिसूचित अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र हैं। उन्होंने जीएमसीएच चंडीगढ़ से एमबीबीएस की पढ़ाई भी पूरी की है और नीट पीजी-2022 परीक्षा एससी श्रेणी में उत्तीर्ण की है।

इसके बावजूद दाखिले के लिए ऐसी शर्तें लागू की जा रही हैं, जिनसे उनकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। सुनवाई के दौरान संस्थान की ओर से दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की स्थिति और आरक्षण की लाभ संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश तक सीमित रहता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी की पात्रता पर अपनी राय नहीं दे रही है, लेकिन संस्थान को सभी अभ्यर्थियों के साथ समान रूप से निर्धारित नियम लागू करने होंगे। इस निर्देश के साथ हाईकोर्ट ने याचिका और लंबित अन्य अर्जियों की निपटारा कर दिया।