यूटी प्रशासन ने निगम में शामिल 13 गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया खारिज Chandigarh News

जेएनएन, चंडीगढ़।  प्रशासन ने नगर निगम को शहर के 13 गांवों की कामर्शियल इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन नगर निगम के सदन की बुधवार को हुई बैठक में यूटी प्रशासन के इस आदेश पर अपनी स्थिति साफ कर दी। नगर निगम की ओर से निर्णय लिया गया है कि गांवों पर टैक्स का ऐसा कोई बोझ नहीं थोपा जाएगा।

इस तरह नगर निगम ने इन गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। यह 13 गांव प्रशासन की ओर से नगर निगम को जनवरी माह में ही ट्रांसफर किए गए थे। इनमें किशनगढ़, मौलीजागरां, दड़वा, रायपुर कलां, मक्खन माजरा, बहलाना, रायपुर खुर्द, धनास, सारंगपुर, खुड्डा अलीशेर, खुड्डा जस्सू , लाहौरा और कैंबवाला शामिल हैं। इन पर प्रशासन ने टैक्स लगाने के लिए कहा था।

पहले गांवों में पर्याप्त विकास कार्य कराने का सुझाव

बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि गांवों के हालात पहले से ही ठीक नहीं है। बेहतर है कि पहले विकास कार्य कराए जाएं, फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। फायर एनओसी का मुद्दा उठाया सदन की बैठक में पूर्व मेयर अरुण सूद ने कहा कि फायर एनओसी के लिए जो फायर उपकरण लगने हैं उन्हें लगाने वाली एक कंपनी के कार्ड भी फायर कर्मी बांट रहे हैं, ताकि व्यापारी इसी कंपनी से अपनी दुकान में उपकरण लगाएं। जबकि इस विशेष कंपनी से उपकरण लगवाने पर 50 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्चा लग रहा है। इस पर कमिश्नर केके यादव ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।

समय पर काम नहीं हुए तो ठेकेदार पर जुर्माना

सदन की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने एरिया में चल रहे कामों में हो रही देरी का मामला उठाया। जबकि कांग्रेस पार्षद दल के नेता देवेंद्र सिंह बबला ने कहा कि ठेकदारों को समय पर भुगतान नहीं हो रहे है। जिस कारण काम में देरी हो रही है। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि नगर निगम के पास किसी भी ठेकेदार का बिल पेडिंग नहीं है। यदि ठेकेदार समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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