शादियों की बुकिंग की राशि होगी वापस, 45 करोड़ रुपये से चमकेंगी सड़कें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कोरोना के कारण लगे क‌र्फ्यू और लॉकडाउन में जिन लोगों की शादियां कम्युनिटी सेंटर नहीं हो सकी। उन सभी की बुकिग राशि वापस होगी। बुकिग राशि के साथ जो लोगों ने 18 फीसद जीएसटी का भुगतान किया है, वह भी वापस होगा। जबकि नगर निगम ने बुकिग राशि के साथ आया जीएसटी आगे आबकारी विभाग को भुगतान कर दिया है। ऐसे में 493 शादियों की बुकिग के लिए नगर निगम के पास करीब 66 लाख रुपये की राशि आ गई है जिसमें दस लाख रुपये का जीएसटी शामिल है। नगर निगम कमिश्नर केके यादव ने सदन में बताया कि अगले सप्ताह तक शेडयूल जारी करके लोगों को बुकिग राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही सदन ने जो औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 में बायोगैस का प्लांट लगा है, उसको रिपेयर करने का प्रस्ताव पास किया। पार्षदों ने यह भी कहा कि दूसरे एरिया में भी इस तरह का प्लांट लगना चाहिए। नगर निगम ने भविष्य में होने वाली सड़कों की रीकारपेटिग का प्रस्ताव भी पास कर दिया जिस पर 45 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। कमिश्नर केके यादव ने बताया कि इसके लिए अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 22 गांवों के लिए 103 करोड़ का प्रस्ताव

सदन की बैठक में 22 गांवों के विकास के लिए 103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया गया। अब यह प्रस्ताव पास करके फंड के लिए प्रशासन को भेजा जाएगा। इसमें गांव दड़वा, मौलीजागरां और रायपुर कलां को नहरी पानी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया। इस काम पर 12 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसके साथ ही मनीमाजरा के लिए अलग से विकास करने के लिए 10 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रस्ताव पास किया। सदन ने जो पार्को में 3300 एलईडी लाइट्स लगनी हैं, उसका काम खुद नगर निगम द्वारा करने का प्रस्ताव पास कर दिया। सेक्टर-48 की फूड स्ट्रीट में किया जाएगा सुविधाओं का इजाफा

सदन में यह भी निर्णय लिया गया है कि सेक्टर-48 की फूड स्ट्रीट में मूल सुविधाओं का इजाफा करके फिर से इसका टेंडर निकाला जाएगा। इससे पहले पांच बार टेंडर निकाला जा चुका है लेकिन कोई भी कियोस्क लेने के लिए नहीं आ रहा। अब अगस्त माह में फिर से यहां के कियोस्क का टेंडर लगाया जाएगा। तब तक यहां पर पानी और टॉयलेट्स बना दिए जाएंगे। दो करोड़ रुपये की पीपीई किट खरीदने का प्रस्ताव पास लेकिन बनेगी कमेटी

सदन ने दो करोड़ रुपये की पीपीइ किट और सेनिटाइजर खरीदने का प्रस्ताव काफी चर्चा के बाद पास किया। यह निर्णय लिया गया कि जो कमेटी बनाई गई है, उसमें मनोनीत पार्षद डॉ. ज्योत्सना विग, पीजीआइ निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने टैंडरिग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका टैंडर जेम पोर्टल पर लगाना चाहिए था। चर्चा में कमिश्नर ने कांग्रेस और भाजपा से एक-एक हजार पीपीई नगर निगम को दान करने के लिए कहा जब तक 20 हजार किट्स नगर निगम नहीं खरीद लेता जिस पर भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि एक नगर निगम को एक हजार पीपीई किट और 100 मिली लीटर के जितने भी सेनिटाइजर का प्रयोग होगा। वह पार्टी की ओर से कर्मचारियों को देने के लिए तैयार है। नगर निगम ने लॉकडाउन के दौरान वेंडर्स की फीस माफ करने का भी प्रस्ताव पास किया जबकि भाजपा पार्षद अनिल दूबे ने कहा अभी वेंडर्स का काम नहीं है। ऐसे में दिसंबर माह तक की फीस माफ कर देनी चाहिए।