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चंडीगढ़ में पुनर्वास कॉलोनियों के 90 फीसदी निवासियों को मालिकाना हक नहीं मिलने का दावा, MP मनीष तिवारी ने उठाए सवाल

By Rajesh DhallEdited By: Prince Sharma
Published: Wed, 18 Nov 2026 11:59 AM (IST)

सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन शर्तों पर सवाल उठाए हैं।

चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सांसद मनीष तिवारी ने मालिकाना हक की शर्तों पर चिंता जताई

  2. 90% से अधिक निवासी लाभ से वंचित रहने की आशंका

  3. GPA धारकों के हितों पर प्रशासन से विचार की मांग

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के प्रशासन के फैसले के बाद अब इसकी पात्रता और शर्तों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

सांसद मनीष तिवारी ने विदेश से जारी एक वीडियो संदेश में अधिसूचना का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रशासन ने बुनियादी तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, लेकिन लगाई गई शर्तों के कारण 90 प्रतिशत से अधिक मौजूदा निवासी इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।

तिवारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को मकानों का मालिकाना हक मिल गया हो। जबकि वास्तविकता यह है कि नियमों में पात्रता की शर्तें तय की गई हैं।

उनके अनुसार, मालिकाना हक का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो मूल आवंटी की श्रेणी में आते हैं, बल्कि उन परिवारों के हितों पर भी विचार होना चाहिए जिन्होंने वर्षों पहले अपनी जमा-पूंजी लगाकर GPA के माध्यम से मकान खरीदे और अब उनमें रह रहे हैं।

25 वर्षों से लंबित इस मामले को संसद में प्रमुखता से उठाएंगे

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से वादा किया था कि पिछले 25 वर्षों से लंबित इस मामले को संसद के भीतर और बाहर प्रमुखता से उठाएंगे और इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे।

इसी वादे के तहत उन्होंने लोकसभा में सवाल उठाने के साथ संसदीय स्थायी समितियों के माध्यम से भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्री के समक्ष भी पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग रखी।

तिवारी ने कहा कि 17 नवंबर को प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका लाभ वास्तविक रूप से उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज इन मकानों में रह रहे हैं।

नियमों के अनुसार मालिकाना हक के लिए मूल आवंटी, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी और पात्र कानूनी वारिस ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कम से कम सात साल के कब्जे की शर्त और कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत के बराबर प्रीमियम जमा कराने का प्रावधान भी रखा गया है। GPA के माध्यम से मकान खरीदने वाले बाद के खरीदारों को इन नियमों में सीधे पात्रता नहीं दी गई है।

सांसद ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रह रहे हैं जिन्होंने मूल आवंटियों से GPA के आधार पर मकान खरीदे हैं। इन परिवारों ने अपनी जीवनभर की कमाई मकान खरीदने में लगाई है।

ऐसे में उन्हें मालिकाना हक की प्रक्रिया से बाहर रखना उचित नहीं होगा। प्रशासन को इस वर्ग के लिए भी कोई व्यावहारिक रास्ता निकालना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मालिकाना हक का मुद्दा केवल संपत्ति के कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य जुड़ा है। अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितने परिवार वास्तव में इसके दायरे में आएंगे और GPA के आधार पर मकान खरीदकर रह रहे लोगों के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा।

25 साल से उठा रहे हैं मुद्दा

मनीष तिवारी ने अक्टूबर 2026 में भी चंडीगढ़ के पांच लंबित मुद्दों में पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग प्रमुखता से उठाई थी।

उन्होंने कहा था कि इस मामले को संसद और संसदीय समितियों के अलावा प्रशासन तथा केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया गया है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद उनका जोर इस बात पर है कि नीति का लाभ केवल कागजों में नहीं, बल्कि अधिक से अधिक मौजूदा निवासियों तक पहुंचे।

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